काठमाण्डु – कोशी प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाबाहेक थप १३ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको छ ।

महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको अवसरमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबारदेखि कानुनमै भाषा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले भाषिक विविधतालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्दै नेपालीबाहेक १३ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर, प्रदेशको बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक विविधता तथा विभिन्न जातजातिको पहिचान संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका थप १३ भाषालाई कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्न कानुन निर्माण गरी प्रदेश सरकार अघि बढेको हो।

सरकारले राई, थारू, तामाङ, मगर , बान्तवा, उर्दु, राजवंशी, नेपाल भाषा, चाम्लिङ, शेर्पा, सन्थाली र राई भाषालाई समेत समेटेर कानुनी व्यवस्था गरेको हो।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले कात्तिक ११ गते प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रमाणीकरण गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने बाटो खुलेको हो।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रदेश भाषा दिवस मनाउने घोषणा गर्दै भाषिक विविधताको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमा जोड दिएको छ। यसले प्रदेशको बहुभाषिक पहिचानलाई संस्थागत गर्दै विविधताबीचको एकतालाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु कोशी प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन् । यसले प्रदेशमा रहेका विभिन्न भाषा, संस्कृति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै विविधतालाई एकतामा बाँधेर अघि बढ्न थप प्रेरणा मिल्ने उनले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेश सरकारका सबै परम्परा संस्कृति लिपि र भाषाको संरक्षण गर्दै हरेक जात जातिको पहिचानलाई स्थापित गर्न आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म सरकार लागि परेको बताए ।