काठमाण्डु- प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्न दिइएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषय अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए ।त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

उनीहरूले प्रचण्डलाई पक्राउ गरेर अन्सन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसलाई दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो । त्यस विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

उनीहरूको निवेदनमाथि फागुन १९ गते शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दाहाल विरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । फागुन २० गते शनिबार अदालत बन्द रहेकाले लिखित आदेश आज सार्वजनिक भएको छ ।

‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन।’, आदेशमा भनिएको छ

यस्ता द्वन्द्वकालका विषय अदालत प्रवेश पाउने पनि आदेशमा जनाइएको छ । ‘संक्रमणकालिन निकायहरू निष्कृय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाई नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन’, आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चले फौजदारी न्या प्रक्रिया निष्कृय राख्न नहुने पनि जनाएको छ । सर्वोच्चले १६ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितलाई संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको स्मरण गर्दै राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारण सृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।