काठमाण्डु- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारलाई पूर्णता दिन निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् विस्ता गर्न निरन्तर छलफलमा जुटेका हुन् ।

उनले चैत ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही दिन चैत १० गतेभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने दाबी गरे । उनले भागबण्डाबारे सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटिसकेकाले १० चैत भित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताएका हुन् ।

तर, प्रचण्डले विस्वासको मत पाएको एक साता बित्दा समेत सरकारले पूर्णता पाएको छैन् । यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज (सोमबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताए । आज बिहानै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल छलफलमा जुटे ।

उनीहरुबीच मंगलबार फेरि सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएर भागबण्डाबारे छलफल गर्ने सहमति भयो । आज उनीहरुबीच भागबण्डाबारे भने केही सहमति जुट्न नसकेको जनाइएको छ । त्यसकारण आज प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् । भोलि पनि सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाबारे सहमति जुट्ने नजुट्नेबारे केही टुंगो लागेको छैन ।

प्रचण्ड सरकारलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा,जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले विश्वासको मत दिए दिएका थिए । जस अनुसार कांग्रेसले ८, माओवादीले ५, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ३-३ लोसपा २ नागरिक उन्मुक्ति, जनमतले एक-एक मन्त्रालय नछोड्ने अडान राखेका छन् ।

तर, त्यसमा पनि गृह, अर्थ र भौतिक योजना मन्त्रालयमा दोहोरो तेहेरो दाबी छ । एकीकृत समाजवादीले पनि ठुलै मन्त्रालयमा आँखा लगाएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले आफूहरुले माग गरेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । उनहरुले अब सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो पार्टी निर्णायक भएको समेत जिकिर गर्दै आएका छन् ।

यता रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले पुस १० को सहमति अनुसार गृह पाए सरकारमा जाने नत्र नजाने बताइसकेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाल १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचनासमेत भइरहेको छ ।