काठमाण्डु- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेर पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग नजिकिए । पूर्ववत् सहमतिअनुसार एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन सहयोग नगरी प्रचण्डले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाए ।

नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सत्ता टिकाउँदै दोस्रोपल्ट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका प्रचण्ड फेरि ओलीलाई फकाउनतिर किन लागिरहेका छन् ? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार ओलीनिवास बालकोट पुगेका छन् । ओलीलाई नफकाई नहुने रहस्य के हो ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिएर चैत १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत गरिसकेका छन् । तैपनि प्रचण्डले ओलीलाई फकाउन खोजिरहेका छन् ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन टुटेपछि पहिलोपटक सभामुख देवराज घिमिरेको सक्रियतामा प्रचण्ड र ओलीबीच चैत २५ गते भेटघाट भयो । सभामुख घिमिरेले बोलाएको शीर्ष दलका प्रमुख नेताहरूको छलफलमा प्रचण्ड, देउवा र ओली सहभागी थिए ।

सभामुखको कार्यकक्षमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो । सत्तापक्षले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयकलाई छिट्टै पारित गर्न चाहेको छ तर प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय प्रक्रिया पु¥याएर विषयगत समितिमा छलफल गराएर मात्रै विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा पटक-पटक समस्या निम्तिने गर्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा लामो समयसम्म थाती रहँदा न्यायपालिका र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जसको केन्द्रमा हुन्छन् प्रचण्ड । यतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय टुंग्याउन चाहन्छन् ।

युद्ध अपराध र गम्भीर खालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिने कि न्यायिक कारवाही गर्ने भन्ने विषय विवादित छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र न्यायिक क्षेत्रले पीडितलाई न्याय हुने गरी कारवाही हुनुपर्ने ठहर गरिरहेको छ भने प्रचण्ड माफी र मेलमिलापबाट द्वन्द्वकालीन विषयलाई टुंग्याउन चाहन्छन् ।

त्यसैले उनी नयाँ विधेयकमा धेरै छलफल नगरी सरकारले ल्याएकै विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गर्न चाहिरहेका छन् । अरु दल सत्ता सहयात्री नै भएकाले खासै अवरोध नहुने भए पनि एमालेले ‘न्याय’को विषयलाई चर्काेसँग उठाउन सक्ने डर प्रचण्डमा देखिन्छ । द्वन्द्वपीडित व्यक्ति र समुदायले संसद बाहिर पनि न्याय खोजिरहेका छन् ।

संसद बाहिरको आवाजलाई मत्थर गर्न सकिने भए पनि संसदभित्र एकरूपता कायम गर्न प्रचण्डले ओलीबाट सहयोग खोजिरहेका छन् । ओलीको सहयोग विना सहजै विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नेमा प्रचण्ड जानकार छन् । त्यसैले सोमवार प्रचण्ड, देउवा र सभामुख घिमिरे ओलीलाई भेट्न बालकोट नै पुगेका छन् । छलफलमा कांग्रेस र एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पनि सहभागी छन् । आइतवारका लागि तय भएको छलफल स्थगित भएर सोमवार भएको छ । आइतवार परराष्ट्रमन्त्री नियुक्तिको विषयमा सत्तापक्षीय नेताहरू व्यस्त रहेकाले बालकोटमा छलफल हुने सकेन ।

हालै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय सर्वाेच्च अदालतमा ब्युतिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिका विषयमा परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि माओवादीभित्र तरङ्ग फैलिएको छ । सर्वाेच्चमा रिट विचाराधीन भएकै अवस्थामा प्रचण्डले पूर्व माओवादी घटकहरूसँग समेत छलफल गरेका छन् । सर्वाेच्चको रिटले प्रचण्ड दबाबमा परेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायलाई लामो समयसम्म लम्ब्याउन नहुने तर्क समेत गरेको थियो ।

हालसालै राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचण्डबाट धोका पाएका ओलीले माओवादीलाई सहज हुने गरी विधेयक ल्याउन सहमति देलान् ? द्वन्द्वपीडितको न्यायको विषय ओझेलमा पारेर सत्ता स्वार्थ हाबी होला ? गम्भीर खालका घटनामा पनि आममाफी र जबरजस्ती मेलमिलापको प्रयास सफल होला ? सरकार र दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी टुंग्याउँलान् ? हेर्न बाँकी छ ।