काठमाण्डु- सरकारले मिटरब्याजी मिटरब्याजी पीडितसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन विधेयक छिट्टै संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजलाई फौजदारी कानुनको परिभाषामा समेट्ने गरी मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन मस्यौदा विधेयक मन्त्रिपरिद्ले स्वीकृत गरिसकेको जनाउँदै अब छिट्टै संसद्मा ल्याइने जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री श्रैष्ठले गाउँघरमा मिटरब्याजीबाट किसान, मजदुर पीडित रहेको र सहरमा अर्को रूपमा त्यसको समस्या रहेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि सरकार लागिरहेको बताए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि कार्ययोजनासमेत संसद्मा प्रस्तुत गरे।

मिटरब्याजीलाई ठगीको अर्को रूपमा परिभाषित गर्न केही द्विविधा रहेकोले मिटर ब्याजको स्पष्ट व्याख्या गरेर कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित गरिएको जानकारी गराए। मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई अघि बढाउने र कसुर गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद गर्ने भन्ने प्रस्ताव राखिएको पनि उनले बताए।

उनले विधेयकको प्रस्तावना वाचन गर्दै भने– ‘कसैले अनुचित लेनदेन गर्नु वा गराउनु हुँदैन, लेनदेनको क्रममा घरसारमा कसैले देहायको अनुचित कार्य गरे गराएमा अनुचित लेनदेन भनेर परिभाषित गरिएको छ । लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम लिखत तयार पार्ने, लेनदेन भएको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार पार्ने, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार पार्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार पार्ने, ऋणीले बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखित नबनाउने, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिने वा दिने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की वा कुनै शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनमा कसैको चल अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी लिने, अनुचित रकम लेनदेनपछि कसैलाई हैरानी गर्न पाइँदैन लगायत हाम्रो प्रस्ताव हुनेछ ।’

सरकार हर हालतमा मिटरव्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि र उनीहरुको कथालाई ईतिहासमा मात्रै सिमित पार्नका लागि सरकार लागिपरेको उनको भनाई छ ।
कानून बनाएर नागरिकता दिने भनेको अवस्थामा कानून अभावकै कारण नागरिकता विहीनहरुले भोग्नुपरेको समस्याबारे सरकार ज्ञात रहेको बताउदै मन्त्री श्रेष्ठले कानून बनाएर नागरिता समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।