काठमाण्डु – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्व ‘अयोग्य लडाकु’ लाई राहत रकम दिने तयारी गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले कार्यविधि बनाएर दुई–दुई लाखका दरले रकम दिने तयारी गरेपछि त्यसको सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको थियो ।

सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र नेता प्रदिप पौडेलले यो निर्णयको सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका छन् । त्यसैगरी एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले समेत यसको कडा शव्दमा विरोध जनाएका छन् ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उनले भनेका छन् ‘विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीको तलब र पूर्वशिक्षकको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं । उनीहरूलाई पैसा होइन, रोजगारी दिऔं ।’

कांग्रेस महामन्त्री थापाले राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको समयमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकोले सरकार रकम बाँड्न नभई पीडितमैत्री कानुन बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शीघ्र टुंग्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कांग्रेस नेता पौडेलले समेत सरकारको काम कारबाही अत्यन्तै अपारदर्शी भएको भन्दै आर्थिक संकटको समयमा सरकारको प्राथमिकता छनौट गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

एमाले उपमहासचिव रिमालले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिएको वेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानवीय संवेदनासँग खेल्न खोजेको आरोप लगाउंदै अयोग्य लडाकु र भत्ताजस्ता विषयमा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

रिमालले भनेका छन् ‘प्रधानमन्त्री ज्यू, मुलुकको अर्थतन्त्र यति नराम्रोसंग धरमराई रहेको बेला यस्तै निर्णय गर्ने हो र? द्वन्द्वबाट भविष्य बर्बाद पारिएका युवा–स्वाभीमानलाई अझै नचिमोटौं । मानवीय संवेदनासंग नखेलौं! “अयोग्य, लडाकू र भत्ता” जस्ता बिषयमा “राजनीति” नगरौं प्लीज ।’

माओवादी लडाकुलाई यसअघि समेत अयोग्यका नाममा १ अर्ब रकम बांडिएको थियो । माओवादी सरकारमा गएको मौका छोपेर फेरी शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि राज्यकोषबाट लडाकुलाई रकम वितरण गर्न लागिएको हो । उनिहरुको लागि एक अर्ब ४० करोड रुपैया विनियोजन भएपछि त्यसको सवैतिर विरोध भइरहेको छ ।

अहिले अयोग्य भनिएका लडाकुहरुको संख्या ४ हजार ८ सय रहेको छ । नेपाली सेनामा समायोजनबाट वन्चित भएका लडाकुहरुले कुनै सुविधा नपाएको भन्दै माओवादी नेतृत्वको उनिहरुले आलोचना गर्दै आएका थिए ।