अमेरिका चीनसँगको व्यापार युद्धमा पराजित हुनेछः युरोपेली बैंक

काठमाडाैं–संयुक्त राज्य अमेरिकाले व्यापार युद्धलाई व्यापक बनाउँदै लगेमा एक वर्षभित्र अमेरिकी आर्थिक कृयाकलापहरु दुई प्रतिशतभन्दा बढीले घट्ने युरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसीबी)का अनुसन्धाताहरुले बताएका छन्।

इसीबीका अध्यक्ष मारिओ ड्रागी र विश्व व्यापार संगठनका प्रमुख रोबर्टो आज्भेडोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका प्रथम’ नीतिले विश्व अर्थतन्त्रमा संरक्षणवादको विजारोपण गरेको चेतावनी दिएपछि इसीबीको यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको हो।

यहीबीच यस व्यापार युद्धमा पहिलो चरणमा चीनले जित्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। अमेरिकासँगको व्यापारमा असर पर्ने अवस्थामा अरु मुलुकले अमेरिकी सामानको साटो चिनीयाँ सामान खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

‘व्यापार युद्धको पछिल्लो परिदृश्यले नाटकीय असर अवश्य पर्नेछ’ विश्व व्यापार संगठनका प्रमुख आज्भेडोले बर्लिनमा आयोजित कार्यक्रममा भने। उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै अमेरिकाले चुनौती निम्त्याइरहेको बताए।

अमेरिका बाहेक सबैलाई समानरुपमा व्यापार युद्धमा राखिएको अवस्थामा सिर्जना हुने आर्थिक ढाँचाका बारेमा फ्रान्कफर्टस्थित इसीबीका विज्ञहरुले अध्ययन गरेका छन्।

उनीहरुले वासिङ्टनले सबै आयातमा १० प्रतिशत करवृद्धि गर्ने र त्यसको जवाफमा अमेरिकासँगका व्यापारिक साझेदारले पनि त्यही शैली पछ्याउने हो भने अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्।

करवृद्धिको प्रत्यक्ष असर व्यापारमा पर्ने अवस्थामा ती अर्थशास्त्रीले सार्वजनिक तथा वित्तीय बजारको आत्मविश्वासमा देखिने प्रभावको अध्ययन गर्ने कोशिस गरेका थिए। यो विषम परिस्थितिमा विश्वको सेयर बजारमा कमी आउने र अमेरिकी बजारमा १६ प्रतिशतसम्मले गिरावट आउने छ।

उनीहरुले तीन वर्षपछि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि एक प्रतिशतले कमी आउने प्रक्षेपण गरेका छन्। एउटा अर्थतन्त्रले करवृद्धि गर्दछ र अर्कोले प्रतिशोध राखेर करवृद्धि गर्दछ भने त्यहाँ परिस्थिति नाजुक हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने अर्थशास्त्रीहरुको निचोड छ।

मानिसको जीवनस्तर घट्ने र रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको आंकलन गरिएको छ। व्यापारमा, अमेरिकी उपभोक्ता र फर्महरुले महङ्गोमा पाइने विदेशी सामानको साटो अमेरिकी सामान नै किन्नेतर्फ लाग्ने भएकाले अमेरिकी सामानको पनि निर्यातमा स्वाभाविक रुपमै कमी आउँछ ।

अमेरिकी व्यापारिक साझेदार मुलुकहरुले खरिद पनि कटौती गर्नेछन्। कम्पनीहरुले पनि लगानीमा कमी ल्याउनेछन् र कम कामदारलाई रोजगारी दिनेछन्। एएफपी