काठमाण्डु- कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार बनाउन र टिकाउन अस्वाभाविक क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।

पहिलोपल्ट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर बहुमत पुगाएपछि सर्वाेच्च अदालतले उनको नियुक्तिलाई अवैध ठहर गरेको थियो ।

सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् तर उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न अस्वाभाविक गतिविधि गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ ।

विश्वासको मत लिन सांसद खरिदबिक्रीसम्मको खेल हुन थालेको संकेत गरेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पूर्वमा विश्वासको मत लिने दिनको टुंगो भएसँगै खरिदेहरू प्रदेशसभा सदस्यहरूको घरदैलोमा गएर मन्त्री र रु. १० करोडको प्रस्ताव गर्दैछन् भन्ने हल्ला काठमाडौंसम्मै आइपुग्यो त !’

मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसँग आग्रह गरेका थिए ।

कोशीमा विश्वासको मत दिए संघीय सरकारमा राप्रपालाई पनि समावेश गराउने आश्वासन सत्तारुढ गठबन्धनले दिएको थियो । तर राप्रपा सत्ताको खेलभन्दा टाढा नै रह्यो । कोशीको अंकगणितअनुसार राप्रपाको समर्थन पाएमा मुख्यमन्त्री थापासँग सुविधाजनक बहुमत हुनेछ । तर राप्रपा विना बहुमत पुग्छ/पुग्दैन यकिन हुन सकेको छैन ।

पहिलो गाँसमै ढुंगा !

कोशी प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ । जसमा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।

केन्द्रीय समीकरणअनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् भने नेकपा एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षमा छन् ।

गठबन्धनसँग ठ्याक्कै ४७ सांसद छन् । प्रदेश सभामा सभामुखको जिम्मेवारी समेत निभाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दा सांसद संख्या ४६ मात्रै रहन जान्छ, जसले गर्दा बहुमत पुग्दैन ।

नेता थापाले पहिलोपटक मुख्यमन्त्री दाबी पेश गर्दा सभामुख गौतम समेतको हस्ताक्षर लिएर दाबी पेश गरेका थिए । सभामुख तटस्थ भूमिकामा हुनुपर्ने र सरकार गठनको पक्षविपक्षमा सहभागी हुन नपाइने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले थापाले नियुक्ति नै बदर गरिदियो । सभामा मत बराबर भएमा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने अधिकार सभामुखसँग हुन्छ । तर सभामुख गौतम सरकार गठनको सुरुआती प्रक्रियामै सहभागी भए । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले थापालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो ।

बहुमत पुगाउन सभामुखको राजीनामा

पहिलोपटकको नियुक्ति बदर भएपछि प्रदेश प्रमुखले दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीका दाबी पेश गर्न आह्वान गरे । सभामुखको हस्ताक्षर विना बहुमत नपुग्ने भएपछि गठबन्धनले सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर ४७ सांसद पुगाइ दाबी पेश गरेको छ । गौतम नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् ।

सरकार बनाउन र टिकाउन सभामुखको राजीनामा गराउनुलाई कतिपयले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । सरकार बन्ने र टिक्ने प्रदेशसभाकै अंकगणितबाट हो, सरकारको जननी प्रदेशसभा नै हो । तर प्रदेश सभाको नेता सभामुख पद गुमाएर सरकार बनाउने खेलमा गठबन्धन लागेको छ । सरकार बनाउन मरिहत्ते गरिरहेको सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेशसभालाई भने बेवास्ता गरेको छ ।

सभामुखबाट राजीनामा दिएको भोलिपल्ट उनी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । सरकारी मर्यादाक्रममा प्रदेशसभाका सभामुखलाई नवौं नम्बरमा राखिएको छ भने प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई दशौं नम्बरमा राखिएको छ । सत्ताको खेलमा गौतम नवौं नम्बरको मर्यादाबाट राजीनामा गरेर दशौं नम्बरको मन्त्री बनेका छन् ।

के गर्लिन् उपसभामुख ?

सभामुखको राजीनामापछि सभा सञ्चालन गर्ने दायित्व उपसभामुखको हुन्छ । तर उपसभामुख प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद हुन् । एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सत्तारुढ गठबन्धनलाई सहज हुने भूमिका निर्वाह गर्लिन् ? प्रश्न कायमै छ ।

सभामुखको राजीनामापछि भदौ १ गते शुक्रवार प्रदेशसभा बैठक बसेको छ । बैठकको सञ्चालन उपसभामुख दनुवारले नै गरिन् । उनले आगामी बैठक भदौ ४ गते सोमवारका लागि बोलाएकी छन् । सोमवारको बैठकमा उनी कस्तो भूमिकामा हुन्छिन् ? हेर्न बाँकी छ ।

मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिनका लागि भदौ ३ गते आइतवार प्रस्ताव गरेका थिए । तर उपसभामुख दनुवारले आइतवार बैठक नै नराखी भदौ ४ गते सोमवार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाएकी छन् ।

उपसभामुख दनुवारले पनि सभामुखजस्तै राजीनामा दिने वा बिदा बस्ने डर सत्तारुढ गठबन्धनलाई छ । उपसभामुखले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न अनुपस्थित भएमा सभामा उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ ।

प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका गयानन्द मण्डललाई मुख्यमन्त्री थापाले कृषि राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर सरकारमा सहभागी गराएका छन् । राज्यमन्त्री बनिसकेपछि अब उनले सभामुखको भूमिका निभाउनुपर्ने छैन । मण्डललाई राज्यमन्त्री नबनाएको भए ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा उनले सभा सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो र गठबन्धनसँग बहुमत पुग्दैन्थ्यो ।

मण्डलपछि प्रदेश सभामा एमालेका रोहितबहादुर कार्की, राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट, एमालेका मालतीकुमारी लिम्बू, खड्गबहादुर बस्नेत, रामप्रसाद महतो, तारादेवी ढकाल, खड्गबहादुर बस्नेत, किशोर चन्द दुलाल, राप्रपाका गोपालबहादुर विश्वकर्मा, एमालेका ज्ञानेन्द्र सुवेदी र कांग्रेसका अमृतकुमार अर्याल ज्येष्ठ सदस्य छन् । सत्तारुढ गठबन्धन आफ्ना सबै सांसदलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलमाथि सार्न चाहन्छ तर गठबन्धको मुख्यमन्त्री टिकाइराख्न प्रतिपक्ष दलले सहयोग गर्ला ? प्रश्न गम्भीर छ ।

मुख्यमन्त्री थापाले भदौ १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । उनी साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेमा उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमाले ठूलो दल हो भने एमालेका नेता पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की हुन् ।

प्रदेश सरकारमा आफ्नै दल नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले थापालाई विश्वासको मतमा भरपुर असहयोग गर्ने प्रतिपक्षी सांसदहरू बताउँछन् । प्रतिपक्षी दलका ज्येष्ठ सदस्यहरूले सभाको अध्यक्षता नगरी बिदा बसेमा वा अनुपस्थित भएमा पुनः कांग्रेसकै ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यस्तो अवस्थामा ती ज्येष्ठ सदस्यले मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउँदा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउन सक्ने देखिँदैन । कोशी प्रदेशमा सत्ताको जालझेल कहाँसम्म पुग्छ ? अझै केही दिन पर्खिनुपर्नेछ ।