काठमाण्डु – चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश नभएपछि फेरि नक्साको बहस सतहमा आएको छ । आखिर चीनले नेपालको संविधानमा समावेश भइसकेको नक्सालाई किन मान्यता दिएन ? प्रश्न उठेको छ ।

नक्सा विवाद नयाँ भने होइन । गत वर्ष भारतले सांस्कृतिक नक्साको नाममा नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउँदले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय टेलिभिजन आजतकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नक्साबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘त्यसबारे हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन । जुन कुरा हाम्रो जानकारीमै छैन, त्यसबारे त भारतले नै आफ्नो तर्फबाट बोल्नेछ । यो विषय उठाउन नेपालका लागि जरुरी छैन । फेरि यो सीमाको विषय पनि होइन । आजभन्दा २५०० वर्षभन्दा पहिले गणराज्यको नाम अंकित गरिएको छ भनेर फेसबुकमा आएको छ । त्यसकारण यस मामिलामा हाम्रो कुनै कुराकानी भएको छैन ।’

मन्त्री साउँदले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि उनको आलोचना भएको थियो । चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपाली आधिकारिक नक्सा समावेश नभएपछि फेरि बहस थालिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् २०२० मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको राजनीतिक एवं प्रशासकीय नक्साप्रति नेपाल स्पष्ट र दृढ रहेको छ । यो नक्सालाई हाम्रा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल सरकारको स्पष्ट विश्वास रहेको छ । आफ्ना सीमा मामिलाहरूलाई वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ ।’

कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा चिनियाँ नक्साबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री साउँदले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । उनले नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि भारत र चीनलाई पठाएकोबारे थाहा नभएको जवाफ दिएका छन् । उनले भने, ‘नक्साको बारेमा तत्कालीन विदेश मन्त्रालयमा काम गरेका केही साथीहरूले बाहिर भनिराखेका छन् – हामीले नक्सा भारत, चीनमा पठाएका छौं भनिराख्नुभएको छ । मन्त्रालयभित्र खोज्नुस्, कहिले गएको छ कि छैन खोज्नुस् भन्दा गएको सूचना ठोस रूपमा आएको छैन । चिनियाँतिर, भारततिर कहाँ पुग्यो, कहाँ पुगेन थाहा छैन । तर पठाइसकेको भनेर ठोस रूपमा भन्न सक्दिनँ ।’

मन्त्री साउँदको जवाफबाट नेपालको कूटनीति र दस्तावेज बेवारिसे रहेको बुझ्न सकिन्छ । मन्त्रीले खोज्दा नभेटिने दस्तावेज कहाँ कसको नियन्त्रणमा होलान् ? दस्तावेज नै सुरक्षित छैनन् के आधारमा छिमेकीसँग संवाद गर्न सकिएला ?

चीनतिर अब नक्सा पठाउनुहुन्छ त भन्ने टेलिभिजनको प्रश्नमा मन्त्री साउँदले नक्सा पठाउने स्पष्ट जवाफ भन्न सकेनन् । उनले घुराउरो जवाफ दिँदै भने, ‘अब सरसल्लाहमा हुन्छ, जे हाम्रो राष्ट्रिय नीति तर्जुमा हुन्छ, त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छ ।’ परराष्ट्रमन्त्री साउँद हरेक प्रकरणमा थाहा नभएको जवाफ दिने र पन्छिने गर्दै आएका छन् ।

चिनियाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे भूभागलाई मान्यता नदिएको प्रश्नमा मन्त्री साउँदले भने, ‘नेपालको सार्वभौम संसद्ले सर्वसम्मतिले नेपालको नक्सा जारी गरेको छ । त्यो नक्सा हाम्रो संविधानको अनुसूचीमा राखिसकिएको छ । नक्साबारे छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गरोस् भन्ने चाहना छ, कहीँ सीमा विवाद छ भने संवाद र कूटनीतिकमार्फत निराकरण गर्ने राष्ट्रिय नीति रहेको छ । आवश्यक पर्‍यो भने छलफल हुनसक्छ ।’

नेपाल सरकारले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट कुरा राख्न नसक्दा नक्सामा छिमेकीको बलमिच्याइँ देखिँदै आएको छ । छिमेकी बलमिच्याइँलाई चिर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट पार्नुको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व अनभिज्ञता प्रकट गरेर बसेको छ ।