हेटौंडा – बागमती प्रदेश सरकारले खरको छाना मुक्त प्रदेश कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

आज मंगलबार बसेको बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमान्तकृत चेपाङ, वनकरीया माझी र बोटे समुदाय एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधिलाई स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत वर्षहरूमा प्रदेश विनियोजन ऐन २०८० बमोजिम खरको छानो मुक्त कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ बनाई सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए ।

यसअघि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविधिलाई स्वीकृत गराइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’ले जानकारी दिए ।

खरको छानो मुक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने संघीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गतको चेपाङ वनकारीया माझी बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम मकवानपुर, चितवन र धादिङ गरी ३ जिल्लाका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुने कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा थप व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । समय अनुकूल कार्यक्रमअन्तर्गत वितरण गरिने ४ लाख रुपैयाँ रकमले सामान्य घर बनाउन समेत अपुग हुने र कार्यक्रमका लागि छानिएका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने हुँदा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा सोचे जस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । आगामी वर्षमा कार्यक्रमअन्तर्गत लाभग्राहीलाई रकम वितरण गर्दा न्यूनतम ७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने गरी अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।