काठमाण्डु- राष्ट्रियसभाका सांसद डा खिमलाल देवकोटाले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुँदा सङ्घीय संसदले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको धारणा राखेका छन्। राज्यका अङ्गबिचको नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्दा सरकार संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।

“सरकार नै संसद्माथि हावी छ । सरकार हावी भएका कारण संसद् बलियो हुन नसकेको हो । यसलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन हुन नसकेको भनेर बुझ्न सकिन्छ”, उनले भने, “संसद्ले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । सरकारका गतिविधिको अनुगमन गर्ने अधिकार संसद्लाई छ । तर कुनै मन्त्रीलाई संसद्मा उभ्याएर जवाफ दिन लगाउन सकेको देखिँदैन । प्रश्न गरेको देखिँदैन ।”

सङ्घीय कानुन निर्माणको गति सुस्त हुँदा पछिल्लो समय संसद्को विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकातिर नागरिकका अपेक्षा र जनजीविकासँग जोडिएका विषयको उठान तथा सम्बोधन संसद्मा नहुने र अर्कोतर्फ कानुन निर्माणमा पनि गति नदेखिने भएपछि नागरिक तहबाटै व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो रहेको उनको बुझाइ छ ।

“सदन कमजोर छ । विधेयक आएका छैनन् । सांसद केबल हाजिर गरेर तलबभत्ता खाएर बसेका छन् भन्ने जनताको गुनासो छ । नतिजा दिन नसकेपछि जनताले गुनासो गर्नु स्वभाविक हो”, देवकोटाले भने । सरकारलाई लगाम कस्ने संसद्मा सरकार र सत्तापक्ष दलको छायाँ देखिएको उनको बुझाइ छ । सरकार आफैँले विधेयक नल्याउने र सांसदबाट गैर–सरकारी विधेयकसमेत आउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

“हाम्रो संसद् दलसँग मात्रै जोडियो । सांसद जुन दलको सरकार छ, संसद्मा सांसद पनि दलभन्दा दाँया–बाँया नजाने भए । जसकारण, संसद् एकदमै कमजोर भएको छ”, स्वतन्त्र सांसद देवकोटा भन्छन्, “संसद्लाई सरकारले विधेयक दिएर क्रियाशील बनाउने हो । तर संसद्ले सरकारलाई दोष दिएर विधेयक आएनन् भन्छन् । सांसद आफैँले पनि गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्छन् । त्यस्ता विधेयक पनि आएका छैनन् ।”

सङ्घीय निजामती विधेयक, शिक्षा, कृषि, तीन तहको सरकारबीचका एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धी विधेयक तत्काल बन्न आवश्यक देखिए पनि ती आउन नसकेको देवकोटाको भनाइ छ ।

नेपालमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने चलन कम रहेको र त्यसका लागि संसद् सचिवालयले पनि प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । आफूले संसद् सचिवालयलाई पछिल्लो एक वर्षदेखि एउटा गैरसरकारी विधेयक (प्राइभेट विल) दर्ता गर्नुपर्यो भनेर भनिरहेको भए पनि सचिवालयले त्यसमा सहजिकरण नगरेको उनी बताउछन् । बेलायत, अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकको अभ्यास हेर्दा सांसद आफैँले पनि विधेयक दर्ता गर्ने गरेको देखिन्छ ।

सामान्यतः राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सभा)लाई बौद्धिक व्यक्ति र विद्वत् वर्गको उपस्थिति रहेको थलोका रुपमा लिइन्छ । सरकार निर्माणमा माथिल्लो सदनको खासै भूमिका रहन्न । यसअर्थमा राष्ट्रियसभाको मुख्य भूमिका विधायिकी नै मान्न सकिन्छ । तर राष्ट्रियसभा पनि दलीय राजनीतिको कोपभाजन र सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको छायाँबाट मुक्त नभएको उनको भनाइ छ । “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको फरक भूमिका हुन्छ र काम गर्ने शैली पनि फरक छ । तर हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भयो भने राष्ट्रियसभा पनि चल्न दिइँदैन”, उनी भन्छन्, “त्यस कारण मैले पटक–पटक ‘प्रतिनिधिसभाको रिसले राष्ट्रियसभाको खाँबो उछिट्याउने काम नहोस्’ भनेर बोलेको छु ।”