काठमाण्डु – उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र पुरुषोत्तम ढकालको संयुक्त इजलासले पार्टी कार्यालय नभत्काउन काठमाण्डु महानगरपालिकाको नाममा आदेश दिएको हो ।

विद्युत् प्रसारण लाइनमुनिको जग्गामा निर्माण गरिएको भन्दै काठमाण्डु महानगरले राप्रपाको पार्टी कार्यालय भत्काउने निर्णय गरेको थियो तर भवन खाली गर्न दिइएको २१ दिनको समयमा घरधनीलाई प्रयोग गर्दै राप्रपा अदालत पुगेको थियो ।

भदौ १४ गते राप्रपालाई जग्गादान गर्ने जग्गाधनीहरूले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले घर भत्काउनेबारे १ जना जग्गाधनीलाई मात्र जानकारी गराएको भन्दै तत्काल नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।