काठमाण्डु- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढेको बताएको छ ।

आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज काठमाण्डुमा भएको कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरी बढेको बताएका हुन् । उनले देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो व्याप्त रहेको पनि उल्लेख गरे ।

देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको भन्दै उनले यसप्रति सबै सक्रिय र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

“भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियान्ता बन्न सक्नुपर्दछ”, प्रमुख आयुक्त राईले भने ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि हालसम्म तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने, घुस/रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य सङ्ख्यामा उजुरीहरु आयोगमा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको पारदर्शीता नदेखिएको, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयुक्त मापदण्डको पालना नभएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग बढेको, सरकारी जग्गा निजी प्रयोजनका लागि बिक्री गर्ने प्रवृति पाइएको भन्दै जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

उनले सार्वजनिक निकायमा देखिएका विकृति र विसङ्गति तत्काल अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सरकारप्रतिको नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न सबैले अनुरोध पनि गरे । कानुनविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोग थप सशक्त रुपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हालै प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा गत वर्षभन्दा एक अङ्क बढेर नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार भएको छ । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा गणना हुनेमा नेपालको अङ्क ३५ मात्र हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा नेपालले अझै निकै सङघर्ष गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि आयोगले उपचारात्मक रणनीतिका अतिरिक्त निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ । आयोगले तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, नागरिक संस्था, विद्यालय र सञ्चार जगतसँगको सहकार्यमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।