काठमाण्डु – सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनको दायरामा आएपछि फरार रहेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसम्म पुग्न प्रहरी झमेलामा परेको छ ।

राईको राहदानी रद्द गरेर सम्पर्कमा ल्याउन अदालतको अनुमति माग्दा अदालतले अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राईलाई विदेशबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याउनका लागि राहदानी रद्द गर्नुपर्ने माग गरेकोमा अदालतले राहदानी ऐनमा सहकारी ठगी उल्लेख नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा १२ मा सहकारी सम्बन्धी कसूर उल्लेख नभएकाले मागबमोजिम नहुने आदेश भएको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए ।

राहदानी ऐनमा राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

दफा १२ को १ (घ) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको व्यक्ति भएकाले राहदानी रोक्का राख्नुपर्ने माग प्रहरीको थियो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त जीबी राई फरार छन् ।