काठमाण्डु – परराष्ट्र मन्त्रालयमा दरबन्दी बढाउन लविङ सुरु भएको छ । देशको विग्रदो आर्थिक अवस्थाका कारण जनशक्ति नथप्ने सरकारको नीति भए पनि सरकारकै प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता परेको भन्दै मन्त्रालयको पुर्नसंरचनाका लागि छलफल सुरु भएको हो ।

परराष्ट्रमा नयाँ मन्त्री आउने वित्तिकै दरबन्दी बढाउन छलफल सुरु हुने गरेको छ । तर, यो विषय अघि बढ्न सकेको छैन । यसअघि डा.नारायण खड्का र एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री भएको बेलामा पनि ओएनएम (संगठनात्मक संरचना सर्वेक्षण) गर्ने भनेर दरबन्दी सिर्जना गर्न पहल भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन ।

परराष्ट्र मन्त्रालय २०७२ मा गरेको ओएनएमकै भरमा चलिरहेको छ । त्यसपछि ओएनएम (संगठनात्मक संरचना सर्वेक्षण) गर्न पटक–पटक पहल भए पनि अहिलेसम्म त्यसले सार्थकता पाउन सेकेको छैन ।

‘देशको आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयको संरचना हेरफेर हुनुपर्ने हो । तर,अहिले दरबन्दी बढाउने भन्ने वित्तिकै नेतृत्वको तहबाट सकरात्मक जवाफ आउंदैन । अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी कामको लागि पनि यसको पुर्नसंरचना गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवले काठमाण्डुपाटीसंग भने ।

मन्त्रालयमा सहसचिव, उपसचिवलगायतको दरबन्दी बढाउन केही कर्मचारी सक्रिय रहेको स्रोतले बतायो । उनीहरूले परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दरबन्दी बढाउन भेटेरै अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठसमेत ओएनएम गर्न सकरात्मक छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले ओएनएमका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर दबाब दिन सुझाव दिएपछि उनीहरूले यो बीचमा उनीहरूलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखिसकेका छन् । मन्त्रालयले ओएनएमका लागि यसअघि ०७६ मा सहसचिव कालि पोखरेल, ०७९ मा प्रकाश सुवेदी र अहिले शरद आरनको नेतृत्वमा समिति बनेको छ ।

परराष्ट्रमा अहिले १० वटा महाशाखा छन् । मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीति र व्यापार महाशाखा, डायसपोरा हेर्ने महाशाखा, पब्लिक डिप्लोमेसी र प्रवक्ता समेत रहने छुट्टै महाशाखा बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी महाशाखामा केही उपसचिवहरुको दरबन्दी, पासपोर्ट विभागमा आइटी विज्ञ र लेवर मिसनमा भाषा बुझ्ने लोकल स्टाफ आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयबाट लविङ सुरु भएको छ ।

अहिले मन्त्रालयमा जनशक्ति नभएका कारण काम प्रभावकारी नभएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘मन्त्रालय १० वर्षदेखि उही जनशक्तिबाट चलिरहेको छ । अनि कसरी काम प्रभावकारी हुन्छ । यो बीचमा कामको प्रकृति र देशको आवश्यकता समेत फेरिएको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर भएपनि ओएनएम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव ऋषिराज आचार्यले गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ओएनएम गर्ने उल्लेख गरे अनुरुप काम सुरु गरिएको, अहिलेसम्म त्यो काम नसकिएको जानकारी दिए ।

‘गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै मन्त्रालयको ओएनएम गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि परेको थियो । त्यसै अनुरुप हामीले पनि सुरु गरेका थियौँ,’ सूचना अधिकारी आचार्यले काठमाण्डुपार्टीसँग भने, ‘मंसिर मसान्तसम्म सक्ने भनिएको थियो । अहिलेसम्म सकिएको छैन । काम निरन्तर छ ।’