काठमाण्डु –नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले संसदमा दुई वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न र विकास निर्माण गर्दा सरकारका विभिन्न निकायबीचमा अनिवार्य सहकार्य’ गर्नु पर्ने सम्बन्धमा गरी उनले दुई वटा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

दुई वटै प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू प्रतिमा गौतम र सपनाराज भण्डारीको समर्थन रहेको छ ।

सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत व्यवस्थापन प्रस्तावमा विश्वविद्यालय, मठमन्दिर तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका बहुमूल्य जग्गा राजनीतिक पँहुच र आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा, स्वार्थ समूहहरूसँग मिलेमतो गरी विभिन्न व्यक्ति, संघ संस्था तथा निजी कम्पनीलाई सस्तोमा तथा कतिपय निःशुल्क भाडामा वा लिजमा दिइएको भन्दै शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै हुने सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न र विगतमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक जग्गालाई नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउनु पर्ने भनिएको छ ।

विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका लगायत मुख्य सहरी क्षेत्र तथा घनाबस्ती बीचमा रहेका सार्वजनिक जग्गा विभिन्न बहानामा व्यक्तिले अपचलन गरिरहेको हुँदा त्यस्ता जमिन तत्काल मुक्त गराई पार्क, खेल मैदान वा अन्य सामुदायिक उपयोगमा ल्याउन पौडलले प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यसैगरी हालसम्म नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गाको खोज तथा व्यवस्थापन गर्न बनाएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक जग्गाको वैज्ञानिक अभिलेख राख्दै यसको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न, केन्द्रीकृत डाटाबेसको निर्माण गरी व्यवस्थित तथा एकीकृत अभिलेख राख्ने गरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, अन्तरनिकायहरूबीचमा अनिवार्य सहकार्यको प्रस्तावमा पौडेलले तीनै तहका सरकार एवं राज्यका अन्तरनिकायहरूबीचमा समन्वय गरेर मात्र विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राज्य कोषबाट खर्च भइरहेको बजेट मितव्ययी ढंगले उपयोग गर्न र आमनागरिकका सरोकारसँग जोडिएका सबै विषयमा जिम्मेवारपूर्ण भएर कार्य गर्ने गराउने गरि प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका लगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा सडक निमार्णका क्रममा वर्षेनी एउटै सडक बारम्बार भत्काउने र बनाउने कार्यले गर्दा सडकमा हुने धूलो, धुवाँ तथा प्रदूषण र वर्षामा हुने हिलोका कारणले सास्ती खेप्नुपरेको जनाउँदै यस्तो प्रदुषणले शहर नै कुरूप बनाएको प्रस्तावमा भनिएको छ । यसरी बस्तीबिचको बाटो बारम्बार भत्काउँदा यातायात असहज हुँदा यस्ता कार्य गर्दा आवश्यक समन्वय गरेर मात्र गर्नु पर्ने प्रस्तावमार्फत् उनले सुझाएका छन् ।