काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको संस्थागत विकासको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसमा काठमाण्डुमा आयोजित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा : अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

‘दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सीप ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अमानवीय उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने बताए ।

राज्यसत्ताले विभेदकारी नीति र नियम बनाएरै यो समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट बञ्चितीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलित समुदाय सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट अरू समुदायभन्दा पछाडि रहँदै आएको बताए ।