काठमाण्डु – आफूले पछिल्लो पटक विश्वासको मत लिँदा सहयोग गरेका दललाई सरकारमा सहभागी गराउन अहिले सरकारमा रहेका दलले सहयोग नगर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अफ्ट्यारोमा परेका छन् ।

आफूले विश्वासको मत लिने बेलामा प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई एक, एक वटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने आश्वासन दिएका थिए । उनको त्यहीँ आश्वासन अनुरुप दुई दलले सरकारमा सहभागी गराउन भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री दाहालसँग मन्त्रालय खाली छैनन् ।

आफू अध्यक्ष रहेको माओवादी र अन्य सरकारमा सहभागी रहेका दलमध्य एक दलबाट उसको भागमा परेको एक मन्त्रालय घटाएर नयाँ दुई दललाई सरकारमा सहभागी बनाउने योजना प्रधानमन्त्री दाहालको थियो । तर, पटक पटकको छलफलमा कुनै पनि दलले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालय घटाएर नयाँ सत्ता घटकलाई भित्र्याउन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अफ्ट्यारोमा परेका हुन् ।

जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईसँग छलफल गरेका छन् । सरकारमा सहभागी गराउन सबै दल सकारात्मक भए पनि आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालय घटाउन कुनै पनि दल सकारात्मक नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई अफ्टेरो परेको छ ।

अहिले माओवादीसँग प्रधानमन्त्रीसहित ६, एमालेसँग ८, रास्वपासँग ४ तथा एकीकृत समाजवादी र जसपासँग दुई, दुई वटा मन्त्रालय छन् ।

अरु दल तत्काल आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालय घटाउन तयार नभएपछि माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टीको भागमा परेको एउटा मन्त्रालय घटाएर एउटा पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराइहाल्ने योजना बनाएका छन् ।

जनमत पार्टीले केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन पहिला मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएकाले नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा ल्याइहाल्न आफ्नो पार्टीको भागमा परेको मन्त्रालयले दिने तयारी दाहालको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष र१िजता श्रेष्ठलाई सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनाउने बचन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले दिइसकेका छन् । तर, सो मन्त्रालय सम्हालिरहेका माओवादी नेता हितबहादुर तामाङलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने कि अन्य कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने टुंगो लागिनसकेको दाहालको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

दाहालले अहिले तामाङलाई मात्रै फिर्ता बोलाउने कि पुराना सबैलाई फिर्ता बोलाउने भनेर पदाधिकारी बैठक बोलाउने तयारी गरेका सचिवालयले जनाएको छ ।

नाउपा र जनमतलाई एक एक मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने कुरामा गठबन्धन दलहरू सकारात्मक देखिए पनि आ–आफ्ना मन्त्रालय छोड्न एमाले, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादी तयार नदेखिएपछि पदाधिकारी बैठकबाट टुंगो लगाउने तयारी दाहालको छ ।

बैठकमा माओवादीका कुनै एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने कि अर्थमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिने माओवादी स्रोतले जानकारी दियो ।

माओवादीबाट सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ छन् । पुन र तामाङबाहेक सबै पुरानै मन्त्री हुन् ।

निकटस्थ स्रोतले पुरानालाई फिर्ता बोलाउने तयारीमा दाहाल रहेको र त्यो निर्णय पदाधिकारी बैठकबाट गराउने चाहेको बतायो ।