विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा तेस्रो नम्बरमा परेको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएपछि २६ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले स्वतः पदमुक्त भएको घोषणा गर्दै सोही उपधारा अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे ।

सोही अनुसार २७ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उपधारा ५ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थन छ ।

सरकार गठनविरुद्ध २७ वैशाखमा नै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले २८ वैशाखमा प्रतिवादीको जवाफ माग गरेको थियो । ९ जेठमा अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

कार्कीले दायर गरेको रिटमा संकल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको आधार देखाई प्रदेश प्रमुखले २६ वैशाखमा सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान बदर, गत ७ वैशाख २०८१ मा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनका लागि निर्देशन दिन प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बदर, मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीले नियुक्ति बदर र संविधान अनुसार पदमुक्त हुने व्यवस्था नभएकाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरताको माग गरेका छन् ।

तर, सरकारी पक्षले भने विश्वासको मत पाइसकेकाले यो विषयको निराकरण भइसकेको बताएको छ ।