काठमाण्डु – नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा आइतवार सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट दायर गरेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नविकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्तावाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह बञ्चित हुने पोखरेलले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

२४ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएको छ । त्यो बृद्धाहरुको लागि असहज भएको रिटमा अधिवक्ता पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् ।

पोखरेलले बाढी पहिरोको समयमा यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका बृद्धबृद्धाहरु जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा पनि सम्भव नभएकोले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्कालै रोक लगाउन रिटमा माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफै उपस्थित भई बायोमेट्रिक अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोले धेरै बृद्धबृद्धाहरु रोगी, हिंडडुल गर्न नसक्ने, एकल भएको, छोराछोरी विदेश वा शहरमा हुुने र घरमा बृद्धबृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा पुग्न सम्भव नभएको रिट उल्लेख छ ।

कानूनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको, प्रर्याप्त गृहकार्य नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवायै गर्ने कार्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा बञ्चित हुने स्थिति देखिएपछि मुदा दायर गरेको अधिवक्ता पोखरेलले बताए ।