काठमाण्डु–सरकारले विभिन्न ११ मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न देशमा कार्यरत ११ जना राजदूतहरूलाई सरकारले फिर्ता बोलाएपछि राजदूत नियुक्तीको लागि गठबन्धनभित्र छलफल सुरु भएको हो ।

सरकारले जेठ २४ गते कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका ६ सहित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीका १ र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बाट राजदूत भएका १ जनालाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

डा. शंकरप्रसाद शर्मा, बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, स्पेनका लागि शर्मिला पराजुली ढकाल, डेनमार्कका लागि राम राय, अमेरिकाका लागि प्रा. श्रीधर खत्री, इजरायलका लागि कान्ता रिजाल, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा.ज्योति प्याकुरेल, साउदीका लागि नवराज सुवेदी, कतारका लागि नरेशविक्रम ढकाल र मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेललाई फिर्ता बोलाइएका हुन् ।

राजूतहरूको फिर्तासँगै सरकारले नयाँ सत्ता गठबन्धनको भागवण्डा अनुसार नयाँ राजदूतहरु नियुक्तिको तयारी सुरु गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा भएको परिवर्तनसँगै विगतमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राजदूत नियुक्त भएका अधिकाँश देशहरुमा यसपटक नेकपा एमालेको तर्फबाट नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अमेरिका, बेलायत, भारतसहित ठूला र प्रभावशाली देशका राजदूत आफूलाई दिन माग राखेको छ ।

नयाँ राजदूत नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले ओलीबीच भागबण्डाको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । एमालेको तर्फबाट डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउने तयारी भएको छ ।त्यसैगरी भारतमा लोकदर्शन रेग्मी राजदूत बन्दैछन् ।

उनीसँगै दावाफुटी शेर्पा, डा.निर्मल विश्वकर्मा लगायतका व्यक्तिहरुलाई ओलीले ‘राजदूत बन्न तयार रहनू’ भन्ने आदेश दिएको बताइएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार क–कसलाई ‘राजदूत बनाउने भन्ने विषयमा एमाले भित्र आन्तरिक भागबण्डा समेत भइसकेको छ ।

फिर्ता गरिएका ११ राजदूतमध्ये ८ देशमा एमालेको दाबी छ । यसका लागि ओलीले नयाँ सूत्र नै बनाएका छन् । १० सिट भएको कुनै राजनीतिक दललाई एक राजदूत दिइन्छ भने समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा पनि ८० सिट भएकोले ८ राजदूत पाउँछ । माओवादी केन्द्रबाट अहिले चीन र दक्षिण कोरिया तथा एकीकृत समाजवादीले अष्ट्रेलिया र रुसको राजदूत छन् । समाजवादीबाट रुसमा राजदूत रहेका मिलन तुलाधारलाई फिर्ता बोलाउने बारेमा समेत छलफल भइरहेको छ ।

 सत्ता गठबन्धनका अन्य घटक माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समेत राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीको नयां सुत्रअनुसार रास्वपालाई दुई, नयां जसपालाई एक माओवादीलाई थप एक र अरु एमालेले राजदूत पाउने सम्भावना छ ।

सत्ता गठबन्धनमा भोली बजेट पारित गर्ने, असार ८ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने र ९ असारमा राजदूत नियुक्त गर्ने गरी छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।

फिर्ता बोलाइएकाहरूलाई ‘राजदूतको लागि पुरा समय काम गर्न नपाएको’ भन्ने आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको हो ।

तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा नियुक्त गरेका राजदूतहरु मध्ये २०७८ सालमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकारले अमेरिकामा राजदूत रहेका खतिवडा, स्पेनमा राजदूत रहेकी शेर्पा, दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत रहेका विश्वकर्मासहित बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी, चीनका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, भारतका नीलाम्बर आचार्य बंगलादेशका डा. वंशिधर मिश्र, कतारका नारद भारद्वाज, इजरायलका डा.अञ्जान शाक्य, मलेसियाका उदयराज पाण्डे, र ओमानका शर्मिला पराजुलीलाई नियुक्त भएको २ वर्ष नपुग्दै फिर्ता बोलाएको थियो ।

त्यही आधारमा अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू नजिकका खतिवडा, शेर्पा र विश्वकर्मालाई फेरि राजदूत बनाउने तयारी गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले अन्जान शाक्यलाई भने राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइसकेका छन् ।

दलित अभियन्ता विश्वकर्मा र प्रथम नेपाली महिला सगरमाथा आरोही पासाङ ल्यामु शेर्पाकी छोरी दावाफुटीको विषयमा विवाद नभए पनि खतिवडालाई फेरि राजदूत बनाउने विषयमा भने एमाले भित्रै चर्काे विरोध शुरु भएको छ । किनकी खतिवडा एमालेभित्र कुनै उल्लेख्य योगदान नभइ सबैभन्दा धेरै अवसर पाउने अर्थशास्त्री मानिन्छन् ।

उनले एमालेकै जोडबलमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र दुई पटक उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र वैंकको गभर्नर, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, राष्ट्रिय सभा सदस्य, अर्थमन्त्री र अमेरिकाको लागि राजदूत पद सम्हालिसकेका छन् ।

विदेशी मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन पठाइने सरकारका प्रतिनिधि नियुक्तिमा दलीय स्वार्थ हावी हुँदा पटक पटक लामो समय राजदूत रिक्त रहने परिपाटी चल्दै आएको छ । राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक सहमति आवश्यक ठानिए पनि मुलुकको हितका लागि योग्य पात्र छान्न पर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् ।