काठमाण्डु – सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा तलबमानमा विभेद नगर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरू भरतप्रसाद मैनाली, गोविन्द खनालसहित ३३ जनाले दायर गरेको रिटमा शर्मा र पोखरेलको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै विभेद नगर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

२०७६ वैशाख १६ गते सरकारले कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको थियो । मर्यादाक्रम अनुसार आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब नपाएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका सह प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले फैसला अनुसार अब सरकारले मर्यादाक्रमलाई आधार मानेर तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । रिटमा समान तहमा असमान तलबमान कायम गर्दा नेपाल सरकारका राजपत्रांकित अधिकृतबिच विभेद भएको उल्लेख गर्दै समान तलबमान कायम गर्न माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रारहरू नीराजन शर्मा र नीराजन पाण्डे, सर्वोच्चकै इजलास अधिकृतहरू भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्चका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टामलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ राजपत्रांकित कर्मचारीले मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारणको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थ मन्त्रालयले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा बनाएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समान तलबमान कायम गर्ने निर्णय भएर कार्यान्वयनपछि राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेपछि कार्यान्वयन हुन सकेन।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा सेना र प्रहरीसँग निजामती कर्मचारीको तलब र मर्यादाक्रम समायोजन गरिएको थियो। नासुहरूले आन्दोलन गरेपछि स्थगित गरेर सरकारले तलब र मर्यादाक्रममा लागि भन्दै आयोग गठन गरेको थियो। पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन ।