काठमाण्डु-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट भएको बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत महाकाली नदी पूर्वका क्षेत्र नेपालकै भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।

प्रतिनिधिसभामा चलिरहेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘नेपाल–भारतको सुगौली सन्धि १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत महाकाली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।’

आफूले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानको विषयमा भारतीय समकक्षीसँग विषय राखेको र सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउँदै आएको उनले बताए ।

‘नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमाबारे हाम्रो अभुतपूर्व राष्ट्रय सहमति कायम भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । यसको उदाहरण २०७७ असार ४ गते संविधान संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी नेपालको निसान छाप अद्यावधिक गरिनु रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले मुलुकको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताउँदै प्रधानन्त्रीले मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए ।

उनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदुतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गरे ।