काठमाण्डु- नेकपा एमालेका नेता सूर्यबहादुर थापा क्षत्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग माग गरेका छन्। वाग्लेले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितविपरीत रहेको आरोप लगाउँदै थापाले उनलाई यथाशीघ्र पदबाट हटाउनुपर्ने बताएका हुन्।

थापाले लामो टिप्पणीसहित अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैली, संसद्मा उनको भूमिका, आर्थिक नीतिसम्बन्धी निर्णय, कूटनीतिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक अवसरवादमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले वाग्लेमाथि १० बुँदामा आलोचना गर्दै व्यक्तिगत पद र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा देशको हित प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन्।

थापाले वाग्लेसँग आफ्नो व्यक्तिगत रिसराग वा विशेष सम्बन्ध नरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सँगै काम गर्दाको अनुभवका आधारमा उनको भूमिका र कार्यशैलीबारे टिप्पणी गरेको बताएका छन्।

वाग्ले विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका, विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका र अंग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल राख्ने व्यक्ति भए पनि त्यस्ता योग्यताले मात्रै सार्वजनिक पदमा प्रभावकारी काम गरेको प्रमाणित नहुने तर्क पनि उनले गरेका छन्।

अर्थ समितिमा कमजोर भूमिका

थापाले २०७९ सालको निर्वाचनपछि आफू प्रतिनिधिसभामा आएदेखि अर्थ समितिमा वाग्लेसँगै काम गरेको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भइसकेका तथा अनुभवी अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिएका वाग्लेको अर्थ समितिमा उपस्थिति र भूमिका भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको उनको आरोप छ।

उनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया रोक्ने विषयमा अर्थ समितिले दिएको निर्देशन फुकुवा गर्ने निर्णयमा वाग्लेले असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको प्रसंग पनि उठाएका छन्। समितिको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप अघि बढ्ने सन्दर्भमा वाग्लेको असहमति अनावश्यक रहेको थापाको तर्क छ।

त्यस्तै, अर्थ समितिको विधेयकसम्बन्धी छलफलका क्रममा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा आयोजित कार्यक्रममा वाग्ले अतिथिजस्तो गरी उपस्थित भएको र आफू नयाँ रहेको अभिव्यक्ति दिएको थापाले उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरिसकेको व्यक्तिले आफूलाई नयाँका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नभएको भन्दै आफूले त्यतिबेला प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।

थापाले उक्त कार्यक्रममा वाग्लेले समितिको छलफल पूरा नगरी बीचमै बाहिरिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

विकास वित्तसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान कमजोर बनाएको आरोप

एमाले नेता थापाले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषसम्बन्धी विधेयकको विषयलाई पनि उठाएका छन्। अर्थ समितिले लामो छलफल र मेहनतपछि सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको विधेयक अर्थमन्त्री बनेपछि वाग्लेले संशोधनमार्फत कमजोर बनाएको उनको आरोप छ।

समितिमा छलफल हुँदा कोषको पुँजी संरचनासहित विभिन्न प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन सहमति जुटाइएको थापाले दाबी गरेका छन्। तर, संसद्बाट पारित विधेयकको कार्यान्वयनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले ती प्रावधानलाई काटछाँट गरेर कानुनको प्रभावकारिता घटाएको उनको दाबी छ।

उनले संसद्को दुईतिहाइ बहुमत हुँदासमेत विधेयकका प्रावधान जोगाउन नसकिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

भारतमा दिएको अभिव्यक्तिबारे आपत्ति

अर्थमन्त्री वाग्लेले हालै भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई थापाले मुख्य निशाना बनाएका छन्। भारतमा आयोजित कार्यक्रममा दर्शकदीर्घाबाट भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलाई प्रश्न गर्दै वाग्लेले ‘राष्ट्रवादी देखिन भारतको विरोध गर्ने युग सकियो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै थापाले त्यसलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानविपरीत भनेका छन्।

भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा नेपालको राष्ट्रिय हित र विगतका सीमा तथा राजनीतिक विवादलाई बेवास्ता गर्नु उचित नहुने थापाको तर्क छ। उनले वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत र अर्थमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग असम्बन्धित विषयमा अनावश्यक टिप्पणीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

थापाले भारतसँगको द्विपक्षीय बैठकमा नेपालको झण्डा राख्ने विषयमा समेत कमजोरी भएको आरोप लगाएका छन्। उनले वाग्लेको व्यवहारलाई व्यक्तिगत पद र स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिसँग जोडेर आलोचना गरेका छन्।

नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवाद, सुस्तामा अतिक्रमणको विषय तथा विगतको नाकाबन्दीजस्ता प्रसंग उठाउँदै थापाले यी विषयमा नेपालको अडान राख्नु भारतविरोधी राष्ट्रवाद नभएको तर्क गरेका छन्।

उनले देशको आकार ठूलो वा सानो हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानको महत्त्व समान हुने उल्लेख गर्दै छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार गर्दा राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्न नहुने बताएका छन्।

मुनरो डक्ट्रिन र परराष्ट्र नीतिबारे पनि प्रश्न

थापाले वाग्लेले विगतमा परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि आलोचनाको विषय बनाएका छन्। विशेषगरी अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरोको नामबाट प्रचलित ‘मुनरो डक्ट्रिन’ र दक्षिण एसियामा भारतको प्रभावक्षेत्रसम्बन्धी वाग्लेको विश्लेषण नेपालको राष्ट्रिय हितसँग मेल नखाने उनको आरोप छ।

उनले वाग्लेले नेपाली सेना र पार्टीको प्रशिक्षणका क्रममा परराष्ट्र मामिलाबारे व्यक्त गरेका धारणाप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। थापाले यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने परम्परामाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन्।

आर्थिक सुधार र सुशासनमाथि प्रश्न

थापाले अर्थमन्त्री वाग्लेको आर्थिक सुधारसम्बन्धी कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। अर्थतन्त्र सुधारका लागि वाग्लेले आफ्नो विज्ञताअनुसार ठोस परिणाम देखाउन नसकेको उनको आरोप छ।

उनले राजस्व संकलनका लागि थालिएको कथित चिठ्ठा प्रकरण तथा बजेट वक्तव्यसँगै जोडिएको बीवाईडी विद्युतीय गाडीको भन्सारसम्बन्धी विवादलाई पनि उल्लेख गरेका छन्। यी विषयमा संसद्मा प्रश्न उठिसकेको भन्दै थापाले सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न गरेका छन्।

आर्थिक अनियमितताको आरोप तथा विवादबारे निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता आवश्यक हुने उनको तर्क छ। तर, सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त जवाफदेहिता नदेखिएको उनको दाबी छ।

वाग्लेको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे टिप्पणी

थापाले वाग्लेको विदेश बसाइ र नेपाल फर्किएर राजनीतिमा सक्रिय भएको घटनाक्रमलाई पनि अवसरवादसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।

२०७४ सालमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाएपछि नेपाली कांग्रेस लामो समयसम्म सत्तामा फर्कन नसक्ने आकलनका कारण वाग्ले विदेश गए तर्क थापाको छ। वाग्लेले त्यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्न थालेको थापाको दाबी छ। २०७७ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि वाग्ले पुनः नेपाल फर्किएको थापाको भनाइ छ।

थापाले वाग्लेको नेपालप्रतिको लगावभन्दा पदप्रतिको मोह बढी देखिएको आरोप लगाएका छन्। पद नपाउँदा विदेशमा रोजगारी खोज्न जाने र अवसर प्राप्त हुँदा नेपाल फर्किने प्रवृत्तिलाई उनले आलोचनाको विषय बनाएका छन्।

विदेशी विश्वविद्यालयको उपाधि र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभवलाई मात्रै योग्यताको अन्तिम मापदण्ड बनाउन नहुने भन्दै थापाले नेपालकै विश्वविद्यालयबाट उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई पनि समान अवसर दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले विदेशी शैक्षिक संस्थाको प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको उपयोग देशको हितमा हुनुपर्ने बताउँदै त्यस्ता योग्यतालाई व्यक्तिगत राजनीतिक अवसर प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र बनाउन नहुने तर्क गरेका छन्।

पदबाट हटाउन माग

थापाले अर्थमन्त्री वाग्लेले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनअनुसार अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी आर्थिक मामिलामा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई वाग्लेलाई तत्काल पदबाट हटाउन आग्रह गरेका छन्। अन्यथा वाग्लेबाट राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र देशको गरिमामा असर पर्ने खालका गतिविधि दोहोरिन सक्ने उनको आशंका छ।

थापाले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गरेका छैनन्। तर, सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवाद, सुस्ताको अतिक्रमण तथा विगतको नाकाबन्दीजस्ता विषयमा नेपालको अडान कमजोर बनाउन नहुने उनको तर्क छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने भारतसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्य, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार र सम्पर्क विस्तारका माध्यमबाट नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

नयाँदिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६ मा उनले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने पुरानो भाष्यको अन्त्य भएको बताएका थिए। उनले सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयलाई भने कूटनीतिक संवादमार्फत रचनात्मक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

वाग्लेको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेसहित विभिन्न दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। एमाले नेता थापाको टिप्पणी पनि यही विवादको निरन्तरताका रूपमा आएको हो।

थापाले नेपालको राष्ट्रियता कुनै छिमेकी देशको विरोधमा आधारित नभई आफ्नो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको हितको संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

देश सानो वा ठूलो भए पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानको महत्त्व समान हुने उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट अडान राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।