रियाद- यमनका हुथी विद्रोहीसँग जारी तनाव अन्त्य गर्न साउदी अरबले उनीहरूलाई करिब ९५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।

इजरायली सञ्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम फर्स्ट पोस्टसहितले साउदी अरब र हुथीबीच सम्भावित सहमतिका लागि इरानले मध्यस्थता गरिरहेको जनाएका छन्। त्यसक्रममा आक्रमण रोक्ने सर्तमा उक्त परिमाणको रकम प्रस्ताव गरिएको समाचार आएको छ।

साउदी रक्षामन्त्री एवम् प्रिन्स खालिद बिन सलमान यस विषयमा छलफल गर्न सोमबार इरानको राजधानी तेहरान पुगेका थिए। उनीसँगै पाकिस्तान र टर्कीका अधिकारीहरू पनि तेहरान पुगेको समाचारमा उल्लेख छ।

तर, ९५ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रस्ताव र सैन्य विमानमार्फत रकम लगिएको दाबीसहितका समाचारबीच साउदी अरेबिया र इरानले औपचारिक रुपमा केही बोलेका छैनन्।

समाचारअनुसार, साउदी अरबले हुथीसँग नयाँ युद्धविराम सम्झौता गर्नुअघि उनीहरूले यमन सरकारबाट कब्जा गरेका क्षेत्र फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। साउदी अरबले समर्थन गर्दै आएको यमनको सरकार र हुथी विद्रोहीबीच लामो समयदेखि संघर्ष जारी छ।

आक्रमण रोक्न आर्थिक सहायता

ती रिपोर्टमा साउदी अरबले हुथीका आक्रमण रोक्न आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्टअनुसार, साउदी रक्षामन्त्री खालिद बिन सलमान चढेको हर्कुलिस सैन्य विमानमा रकमसमेत ल्याइएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, विमानमा रकम ल्याइएको विषय पुष्टि गर्ने बलियो आधार छैन।

वार्तामा पाकिस्तानका सेना प्रमुख फिल्ड मार्सल आसिम मुनीर, टर्कीको गुप्तचर निकायका प्रमुख इब्राहिम कालिन र इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान पनि सहभागी भएको बताइएको छ।

सम्भावित सहमतिमा साउदी अरबले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने र हुथीले साउदी भूमिमा आक्रमण रोक्ने विषय समेटिएको बताइएको छ। तर, प्रस्तावको औपचारिक अवस्था र रकम भुक्तानीको सर्तबारे स्पष्ट विवरण बाहिर आएको छैन।

तीन वर्षअघिको सहमति अलपत्र

साउदी अरब र हुथीबीचको तनावको एउटा कारण तीन वर्षअघि भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन नभएको विवादलाई पनि मानिएको छ।

उक्त सहमतिअनुसार साउदी अरबले हुथीको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी र सर्वसाधारणका लागि आवश्यक आधारभूत सेवा पुनःस्थापना गर्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अपेक्षा थियो। त्यसको बदलामा हुथीले युद्धविराम कायम राख्ने र साउदी अरबमाथिका आक्रमण रोक्ने अपेक्षा थियो।

तर, हुथीले साउदी अरबले पुरानो सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले यही विषयलाई आफ्नो आक्रमणको औचित्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

साउदीलाई हुथीसँगको युद्ध किन कठिन?

साउदी अरबसँग आधुनिक लडाकु विमान, क्षेप्यास्त्र र हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली छन्। अमेरिकाले पनि उसलाई हतियार तथा गुप्तचरसम्बन्धी सहयोग दिँदै आएको छ। तर, सन् २०१५ देखि यमनमा जारी द्वन्द्वमा साउदी नेतृत्वको सैन्य अभियानले हुथीलाई पूरै पराजित गर्न सकेको छैन।

हुथी विद्रोहीले यमनको ठूलो भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेका छन्। उनीहरूसँग ड्रोन र क्षेप्यास्त्रमार्फत आक्रमण गर्ने क्षमता पनि छ।

यस द्वन्द्वमा आर्थिक लागत महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। तुलनात्मक रूपमा सस्ता ड्रोन र क्षेप्यास्त्रबाट गरिने आक्रमण रोक्न साउदी अरबले महँगा प्रतिरक्षा क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले लामो समयसम्म सैन्य अभियान सञ्चालन गर्दा खर्च बढाउँछ।

यमनको भौगोलिक बनावट पनि साउदी अरबका लागि चुनौती बनेको छ। पहाडी क्षेत्रमा विद्रोहीका अखडा पहिचान गर्न र नियन्त्रणमा लिन कठिन हुन्छ। हवाई आक्रमणबाट सैन्य संरचनामा क्षति पुर्‍याउन सकिए पनि त्यसले मात्र कुनै क्षेत्रमा स्थायी नियन्त्रण स्थापित गर्न सक्दैन।

हुथीलाई पूर्ण रूपमा पराजित गर्न ठूलो स्थल सैन्य अभियान आवश्यक पर्न सक्छ। तर, त्यसबाट सैनिक क्षति बढ्ने र द्वन्द्व थप लम्बिने जोखिम रहन्छ।

लालसागरको व्यापारिक मार्गमा असर

यमनको द्वन्द्वले साउदी अरबको सुरक्षा र क्षेत्रीय व्यापारमा समेत असर पार्न सक्ने जोखिम छ। विशेषगरी बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य र लालसागर हुँदै हुने अन्तर्राष्ट्रिय जलयातायात विश्व व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।

हुथीले यस क्षेत्रमा जहाजमाथि आक्रमण गर्दा समुद्री व्यापार, ढुवानी खर्च र ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोधको जोखिम बढ्दै आएको छ। साउदी अरबका तेल पूर्वाधारमाथि हुन सक्ने आक्रमणले पनि उसको अर्थतन्त्र र निर्यातमा असर पार्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा हुथीसँग सैन्य संघर्ष जारी राख्ने वा आर्थिक तथा कूटनीतिक सहमतिमार्फत तनाव घटाउने भन्ने प्रश्न साउदी अरबका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

इरानले हुथीसँगको सम्बन्ध र क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर मध्यस्थता गर्न खोजेको दाबी गरिएको छ। तर, इजरायलमा चुनावका बीच साउदी अरबले हुथीलाई ९५ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको कुरा मध्यपूर्वको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।