काठमाण्डु – सिधाकुरा डटकमले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर ०८१ वैशाख १४ गते प्रकाशन, प्रशारण गरेको अडियो क्लिपसहितको भिडियो रिपोर्ट र समाचार सामग्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्न नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास बन्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित दुई वरिष्ठ न्यायाधीश रहेको पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले सिधाकुराविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको फैसला नौजना न्यायाधीश रहेको बृहत् पूर्ण इजलासले गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतको सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए ।

नौजना न्यायाधीश रहने निर्णय पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिबाट भए पनि इजलासको मिति नतोकिएको घिमिरेले बताए ।

४०० बढी भ्रष्टाचार डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अप्रेसन’ नाम दिएर प्रकाशित, प्रसारित सार्वजनिक सामग्रीमा तत्कालिन न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नाम जोडिएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण दैनिकका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीसहितको नाम त्यो अडियोसहितको सामग्रीमा लिइएको थियो ।

अन्नपूर्णपोष्टको केन्द्रीय कार्यालय तिनकुनेमा भएको सम्वाद भनेर उल्लेख गरिएको सामग्रीमा अख्तियारले आफैँले पैसा दिएर गर्ने स्टिङ अप्रेसनलाई अवैध भनी सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आधार बनाए पनि त्यो फैसलामा न्यायाधीश डा. भट्टराई र बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती संलग्न भएका थिएनन् ।

त्यो सामग्रीमा न्यायाधीश डा. भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले खण्डन नै गरेका थिए ।

अडियो नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट ‘फेक’ प्रमाणित भइसकेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ‘द डार्क फाइल’ अनुसन्धानका लागि समिति नै गठन गरेर समितिको अडियो फाइल ‘फेक’ भएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेस गरिसकेको छ ।

जेठ ३० गते न्यायाधीशहरू डा। कुमार चुडाल र विनोश शर्माको संयुक्त इजलासले अवहेलना मुद्दाको गम्भीर्यताका आधारमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने आदेश गरेका थियो ।