काठमाण्डु – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि नियामक निकाय बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बचत संकलनको सीमा तोक्नु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि गर्भनर अधिकारीले बताएका छन् ।

सहकारी संस्था वचत दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा गर्भनर अधिकारीले भुगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले वचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको बताएको समितिका संयोजक एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

संयोजक थापाले अधिकारीले नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरू स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्त्व दिइएको र सुपरिवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको बताएको जानकारी दिए ।

थापाले समिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसहित गभर्न अधिकारी उपस्थित भएर पाँच वटा बुँदामा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको लागि सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

सहकारीका समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय बनाइनुपर्ने धारणा विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । संयोजक थापाले बैठकमा बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई बोलाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सुझाव लिएको जानकारी दिए ।