काठमाण्डु – नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासन स्थगित गरेको भोलिपल्ट रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सलाई उच्च अदालत पाटनबाट अर्काे धक्का लागेको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङले शुक्रबारबाट सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको आईपीओ रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

काठमाण्डु महानगर–४ का हरिबहादुर र नेपालगञ्ज उपमहानगर–१३ का खुसलराम धितालले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, एसएआर एसोसिएट्स चार्टड एकाउन्टेन्टलाई विपक्षी बनाएर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिकै दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने मनसाय राखेको, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले प्रमाणित गरेको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान सिद्धान्त विपरीत रहेको लगायतको दाबी गर्दै आईपीओ निष्कासन रोक्न असार २५ गते अदालतमा निवेदन गरेका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकालको इजलाशले बिहीबार निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु हेर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले निवेदकलाई छलफलको लागि २०८१ साउन १४ गते पेशी तोकी सो दिन छलफल हुने जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू’ भनी आदेश दिएको छ ।

अदालतले लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षाको लागि बिहीबारदेखि निष्कासन जारी नगर्न र नगराउन उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालिक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आर्थिक विवरणमा देखिएको विवादका कारण बुधबार नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको आईपीओ निष्कासन स्थगित गरेको छ । आईपीओबारे प्रश्न उठाउँदै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो ।