काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिँदैछन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहालले १८ महिनामा पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते संविधान संशोधनसहित सत्तासहयात्रा गर्ने सहमति गरेका थिए । दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेगरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेपछि एमालेले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले आजका लागि विश्वासको मत लिने लिखित सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष दाहाल २०७९ पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तभएका थिए । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । दुई सांसदले मात्रै उनको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एक सांसद तटस्थ बसेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक सांसद तहस्थ बसेका थिए ।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए । एक सांसद तटस्थ बसेका थिए ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले  विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० गरी कुल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जनमत पार्टीले छ, स्वतन्त्र पाँचजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक सिटमा विजयी भएका थिए ।

यसपटक प्रतिनिधि सभाका पहिलो र दोस्रो ठूला दल नेकपा एमालेले सत्तासहकार्यको सहमति गरेकाले उनले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन १३८ सांसदको समर्थन हुनुपर्छ ।

विपक्षमा रहेका कांग्रेस र एमालेको मत जोड्दा सहज बहुमत १६७ पुग्ने भएकाले दाहालले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको हो । कांग्रेस एमालेबाहेक १४ सिट भएको राप्रपा, ७ सिट भएको जसपा, ६ सिट भएको जनमत, ५ सिट भएको जसपा नेपाल, ४/४ सिट भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

अहिलेसम्म दाहालको पक्षमा माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी)का १० गरी ६३ मत आउने देखिएको छ ।