काठमाण्डु – सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच कुरा नमिल्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विवाद मिल्न सकेको छैन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विवाद टुंगो लगाउन गठित कार्यदलका पटक–पटकका बैठकमा माओवादी र एमालेका सदस्यहरू आफ्ना अडानबाट टसमस नगर्दा विवाद ज्यू का त्यू छ ।

अरु सबै विवाद सहमति उन्मुख रहे पनि मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने विषयमा एमाले र माओवादीबीच टकराब रहदै आएको छ ।

चारवटा विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले तीन बैठकको समय यही एउटा विषयमा सहमति जुटाउन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् ।

एमालेले पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान पाउने गरी कानुनमै प्रष्ट लेखेर जानुपर्ने बताइरहेको छ । माओवादीले पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए उ स्वतः अदालत जाने भएकाल कानुनमा लेखिरहन नपर्ने बताइरहेको छ । माओवादीको तर्कमा एमालेले कानुनमा नलेखिए जान नपाइने हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने र भविष्यमा जान नपाइने भनेर व्याख्या हुन सक्ने भएकाले स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट वर्तमान गठबन्धन सरकारमा गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला तथा माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य छन् ।

दुवै पक्षले मिलाउनु पर्ने बताउँदै आए पनि यस्तो भाषा लेखेर मिलाउ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

कार्यदल सदस्यहरूबीच मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा आर्बीट्ररी हत्या लेख्ने सहमति जुटेको छ । घटी सजायका सम्बन्धमा ७६ प्रतिशतसम्म घटी सजाय हुन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि दलहरू तयार भएका छन् ।

अयोग्य लडाकु र परिपूरणमा असन्तुष्ट तत्कालीन शाही सेनाका परिवारसमेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा समान आर्थिक साहायता प्राप्त हुने गरी सहमति गरिएको नेताहरू बताउँछन् ।

असार १३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलपछि बनेको कार्यदलले चारवटा विषयमध्ये तीनवटा विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय छलफलमा छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २५ फागुन २०७९ देखि प्रतिनिधि सभामा र १५ वैशाख २०८० देखि प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ ।