काठमाण्डु – उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधिसम्मत ढंगले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् ।

तिसौं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान संशोधन बहुमतको बलमा नभएर विधि प्रक्रियाबाट हुने र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे ।

उनले समाजमा उठेका सवाल र असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताए । ‘संविधान संशोधनले प्राप्त अधिकार कटौती हुन्छ भन्ने गलत भाष्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन गलत हो,’ उनले भने, ‘हामीले लडेर ल्याएको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संशोधन महसूस गरिएको छ ।’

उनले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्ति तथा कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुुन समेत आह्वान गरे । ‘अधिकारलाई जीवन्त राख्नका लागि हामीले विगतको पृष्ठभूमिलाई बिर्सन हुँदैन, वर्तमानमा चित्त नबुझेका कुरा विधि र प्रक्रियाअनुसार राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

समारोहका महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले जलवायु परिवर्तन र ठूला विकासका परियोजनाका कारण आदिवासीहरू आफ्नो स्थानबाट विस्थापित हुन बाध्य भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले शुभकामना व्यक्त गर्दै देशको ३६ प्रतिशत जनसंख्या रहेका आदिवासी जनजातिको संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनको माग गरे । उनले भाषा दशकलाई प्रभावकारी बनाउन र युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

हरेक वर्ष अगस्ट ९ तारिखका दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदै आएको छ । विश्व आदिवासी दिवस शुक्रबार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । नेपालका आदिवासीले पनि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानलाई स्थापित गर्न यस दिवसलाई अवसरका रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा आयोजित समारोहमा शुक्रबार आदिवासी जनजातिका मातृभाषा, लोक भाकामा बनेका गीत, सांस्कृतिक झाँकी, स्थानीय र रैथाने प्रकृतिका आदिवासी जनजातीय कलाकृति सहितका प्रदर्शनी र विभिन्न जातीय भेषभुषासहित परिक्रमा गरिएको थियो ।