काठमाण्डु –  गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । कांग्रेस र मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे दुःखमा साथ दिएका भन्दै मन्त्रीद्वय फणिन्द्र देवकोटा र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ लाई सरकारबाट बर्खास्त गर्न नचाहने, एमाले दुई जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा राखेर सरकारमा नजाने अडानमा अडिक रहेपछि भागबण्डा मिल्न सकस परेको हो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे तथा एमाले गण्डकी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र अन्य नेताहरूबीच पटक–पटक भएका वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि भागबण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गुहारेका छन् ।

१७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएर केन्द्रमा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको डेढ महिना पुग्दा पनि सहमति नभएपछि केन्द्र गुहारिएको हो ।

दुई दलबीच सहमति हुँदा संघीय सरकारसहित प्रदेश सरकार पनि आलोपालो चलाउने र संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारको नेतृत्व गण्डकीमा पहिला कांग्रेसले गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यो सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुने भनिए पनि भागबण्डामा सहमति नबनेको हो ।

गण्डकी सरकारमा सहभागी हुन देवकोटा र मनाङेलाई मन्त्रीबाट हटाउन पर्ने अडान राखे पनि त्यो अडान मान्न मुख्यमन्त्री पाण्डे तयार नभएपछि गाँठो नफुकेको हो ।

ढल्न लागेको पाण्डे नेतृत्वको सरकार बचाउन देवकोटा र मनाङेले विश्वासको मत दिएका थिए । उनीहरूले विश्वासको मत नदिएको भए संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम बनेको सरकार ढल्थ्यो । त्यसैले आफूलाई अफ्ट्यारो पर्दा लगाएको गुन तिर्न पाण्डेले देवकोटा र गुरुङलाई सरकारमै राख्न चाहिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ एमाले नेता अधिकारी आफूलाई अविश्वास गरी अर्काको सरकार बनाउनेलाई एमालेसहितको सरकारमा राख्न चाहेका छैनन् । यही विषयले समस्या बल्झाएको छ ।

माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का सांसद देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद मनाङेको साथले मुख्यमन्त्री पाण्डे एमालेबिनै बहुमतमा छन् । सरकारमा सहभागी नभएको राप्रपाले पनि पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको थियो । दुई सांसद रहेको राप्रपाले पनि पाण्डेलाई दिएको विश्वासको मत अहिलेसम्म कायमै राखेको छ ।

यीनै चार जनाको पाण्डेलाई साथ दिने निर्णयले गण्डकीमा एमालेका अधिकारी सत्ताबाट बहिर्गमित हुन पुगेका थिए । यतिसम्म की देवकोटालाई माओवादीले पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएकै आधारमा सांसदबाट कारबाही गरेको थियो । उनले सर्वोच्च अदालत गएर आफ्नो सांसद पद बचाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जेठ २८ गते आफूलाई विश्वासको मत दिएका देवकोटालाई ऊर्जा, जलस्रोत एवं खानेपानी र मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास एवं यातायात व्यवस्थामन्त्री बनाएका छन् ।

केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार गण्डकीमा एमाले सरकारमा जान सहमति जुटाउने भन्दै दुई दलले गठन गरेको कार्यदलमा पनि यिनै दुई मन्त्रीलाई हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न सकेन । त्यसपछि संसदीय दलका नेताद्वय मुख्यमन्त्री पाण्डे र एमाले नेता अधिकारीबीच पनि सहमति हुन नसकेपछि केन्द्रीय नेतृत्वलाई सहमतिको जिम्मा दिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

सहमति बनाउन गठित कार्यदलका संयोजक कांग्रेस गण्डकी मुख्य सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले दुई दलबीच मन्त्रालय संख्या र भागबन्डामा कुरा मिल्न नसकेको बताए । देवकोटा र मनाङेलाई सरकारबाट हटाउन एमालेले राखेको अडान कांग्रेसले स्वीकार नगर्ने न्यौपानेले बताए ।

एमालेले मन्त्रालय संख्या ७ वटा हुँदा ३ मन्त्री मागिरहेको छ । कांग्रेसले भने एमालेले २ वटा मात्र मन्त्रालय लिनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

दुवै दल अडानबाट टसमस नगर्दा कुरा मिल्न नसकेपछि पाण्डे र अधिकारी काठमाण्डु आएर देउवा र ओलीलाई भागबन्डा मिलाउन जिम्मा दिएर फर्किएका हुन् ।