दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको सेवासुविधा खोस्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिने सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

२०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवासुविधा लिँदै आएका छन् ।

आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउनका लागि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई दिँदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

पूर्व विशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पीएसओको सुविधा लिँदै आएकोमा अब खोसिने भएको छ ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले कर्मचारी संगठन ओएनएम पारित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले घरेलु कार्यालय र पर्यटन कार्यालयलाई एकआपसमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।