काठमाण्डु – गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध मंगलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ ।

गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले जानकारी दिए ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानून बनाउने, जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकारअनुसार कार्यपालिकाबाट भइआएको कानून बमोजिमको कामलाई विना कानूनी आधार एकतर्फी सुनुवाइबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्योकट निवेदन दर्ता गरिएको कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले जानकारी दिए ।

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सोही प्रकारको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ । मंगलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूको रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ ।