काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अत्यधिक चर्चामा रहेको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको ‘एक्जिट पोलिसी’ सम्वन्धी प्रस्तावलाई थाती राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रस्ताव संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित भएकाले संविधान संशोधनकै क्रममा निर्णय गर्ने गरी तामेली राख्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

‘राज्यका विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहने राजनैतिक पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धमा पार्टीगतमात्र नभएर संवैधानिक विषयसमेत रहेको तथ्य दृष्टिगत गरी संविधान संशोधनको समयमा पार्टीभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने,’ प्रस्ताव सम्बन्धमा केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णयमा लेखिएको छ ।

बाहिरी रूपमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय भनिए पनि शर्माको प्रस्ताव पारित नहुनुमा भित्र भने अर्कै विषय रहेको नेताहरू बताउँछन् । शर्माले केही पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई अब प्रधानमन्त्री बन्न रोक्नका लागि रणनीतिक रूपमा प्रस्ताव ल्याएको संस्थापन पक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।

संस्थापन पक्षका नेता पथा प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले त केन्द्रीय समिति बैठकमै सभापति देउवालाई रोक्न शर्माले पार्टीमा एक्जिट पोलिसीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । ‘विश्वप्रकाशजीले ल्याएको एक्जिट पोलिसी व्यवहारिक छैन’, उनले भने, ‘यसलाई पारित गर्ने हो भने सभापतिजी फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्न । उहाँलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न नदिने उद्देश्यले यो आएको देखिन्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले संविधानमा नै नभएको विषय पार्टीले नीति बनाउनु आवश्यक नभएको बताएकी थिइन् । ‘संविधानले जतिपटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न दिने, कांग्रेसले रोक्ने, कसरी हुन्छ ?’ राणाले केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेकी थिइन् ।

शर्माले राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चार पटकभन्दा धेरै बन्न नपाइने गरी १, २, ३, ४ पोलिसी प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रदेशमा ‘मुख्यमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।

प्रस्तावको विपक्षमा केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत, राजीव ढुङ्गाना, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उपसभापति धनराज गुरुङ, पूर्व उपसभापतिद्वय विजय गच्छदार र विमलेन्द्र निधिलगायतले शर्माको प्रस्तावको खुलेर विरोध गरेका थिए ।

तर, देउवा निकट स्रोतले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तावको विरोध गर्ने नेताहरूमध्य केही नेताले शर्मालाई यस्तो खालको प्रस्ताव ल्याउन उक्साएको प्रमाणित भएको बताउँछ ।

स्रोतले केही नेतामा एमालेसँग भएको ७ बुँदे सहमतिमा ओलीपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख भएको र देउवाले छोडेपछि आफू प्रधानमन्त्री बनिहाल्छु कि भन्ने भुत सवार भएको पनि बतायो । त्यो दृष्टान्तलाई आइतबार शर्माले केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको धारणले पुष्टि गर्ने पनि देउवा निकट एक नेताले बताए ।

शर्माले आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवालाई भनेका थिए, ‘जेल, नेल, संघर्ष सबै बेहोर्नुभयो । अब त्याग पनि गर्नुस् । कांग्रेसको महामन्त्रीले घुमाएर होइन सिधै कुरा गर्छ । ०८३ को असारसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ । त्यसपछि तपाईंले पार्टीका नेताहरू शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का जसलाई छान्नुहोला, छान्नुहोस् ।’

शर्माले यो धारणा राख्दा राख्दै देउवा बैठकमै जंगिएर आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती दिएका थिए । ‘मैले छाड्नेवाला छैन भनेपछि यस्तो कुरा गर्न मिल्छ ? अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुस्,’ देउवा बैठकमा शर्मालाई रोक्दै देउवाले भनेका थिए ।

देउवाले शर्मालाई भन्नेबित्तिकै कसैले छाड्छ भनी प्रश्न गरे । ‘भन्नेबित्तिकै कसैले छोड्छ ? तपाईंलाई छोड्न मन छैन भने, तपाईं छाड्नुहुन्छ ? यस्तो कुरा नगर्नुस्,’ देउवाले बैठकमा भने ।

सभापति देउवाले आफूविरुद्ध नै प्रहार गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याएपछि शर्मालाई कुनै पनि हालतमा साइजमा राख्नु पर्ने आफू निकटस्थहरूलाई बताएका थिए । त्यसपछि कसरी प्रस्ताव रोक्न सकिन्छ भनेर बुढानीलकण्ठमा छलफलल समेत भएको थियो निकटस्थ स्रोतका अनु्सार छलफलमा प्रवक्ता डा. महता नेता कार्की, परराष्ट्रमन्त्री राणा तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका नेता रहेका पनि स्रोतले बतायो ।

छलफलपछि संविधानमा नै उल्लेख नभएको र संविधान संशोधनका बेलामा छलफल गरेपछि रोक्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर त्यसै अनुरुप नेताहरू प्रस्तुत भएपछि ‘एक्जिट पोलिसी’ तामेलीमा रहेको स्रोतले बतायो ।