काठमाण्डु – ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा फेरि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेर स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक आयोगहरूमा भएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीसमेत सहभागी हुने संवैधानिक इजलासमा परेपछि ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा दोस्रो नम्बरमा रहेको यो मुद्दा न्यायाधीश रेग्मीका दाजु लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीविरुद्ध पनि रहेकाले हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । दाजुविरुद्धको मुद्दा भाइ संलग्न इजलासमा परेपछि रोकिएको हो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस २०७७ र जेठ, २०७८ मा गरी दुई चरणमा संवैधानिक परिषदले सिफारिसबाट विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेका थिए । ओलीले नै संसद् विघटन गरेकाले ती पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका थिए ।

यो विवादको नयाँ मेसी १७ पुस, २०८१ मा तोकिएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत १५ जनाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन साढे ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।

११ साउन, २०७९ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिन आदेश दिएको थियो ।

त्यतिबेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरी ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो । र प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको बैठकले उनीहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो । निर्णयमा संवैधानिक परिषदको सदस्य भए पनि तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित थिएनन् ।

रिट निवेदनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाहेक सबैजसो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाइएको छ ।