काठमाण्डु – नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावलीको विरोध चर्काउँदै न्याय परिषद्मा धर्ना र प्रदर्शन गरेपछि न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी स्थगित गरेर न्याय परिषद् नियमावलीमा सुझाव दिन कार्यदल सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका हुन् ।

कार्यदलमा न्याय परिषद्का सदस्यसमेत रहेका राउत संयोजकत्वको कार्यलदलमा न्याय परिषद्कै अर्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, बार महासचिव अञ्जिता खनाल र न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढामगर सदस्य छन् । कार्यदललाई एक हप्तामा प्रतिवेदन दिने कार्यादेश दिइएको छ ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भदौ ९ गते बोलाइएको परिषद्को बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले निकै कनिष्ट र कानुन व्यवसाय पनि नचलेका नाम प्रस्ताव गरेपछि नियमावली देखाएर नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध चर्काएको थियो ।

बारले दुई दिन लगातार प्रदर्शन गरेपछि प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले वार्तामा बोलाएर कार्यदल बनाउने सहमति गर्दै तत्कालका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नगर्ने बताएका हुन् । अब कार्यादलले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै सुझावका आधारमा अघि बढ्ने प्रधानन्यायाधीशले प्रतिबद्धता जनाएको बारले जनाएको छ ।

अदालतका कर्मचारी न्यायाधीशको वरीयतामा अगाडि हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएपछि कतिपय जिल्ला न्यायाधीशले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

यस कार्यदलले काम गरुन्जेल न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउने र बारले पनि आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले जानकारी दिए ।