काठमाण्डु – प्रमुख सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव नआउने भएको छ ।
दुवै दलका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पहिला राजीनामा माग्ने, नदिएमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका थिए । गठबन्धन बैठकको सहमति बमोजिम कांग्रेस–एमाले सांसदहरूले उपसभामुख रानालाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न प्रतिनिधि सभा बैठकमै आग्रह गरेका थिए ।
उपसभामुख रानाले राजीनामा नदिएपछि पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । कांग्रेस र एमालेले पार्टीका पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएर यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कोसिस गरेका थिए । तर, कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा संस्थापन इतर समूहका नेताहरू महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए ।
इतर समूहका तर्फबाट महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेको प्राथमिकताको विषय त्यो नभएको भन्दै सोच बिचार गरेर अगाडि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाएका थिए । हस्ताक्षर संकलन गर्दा इतर समूहका ५ सांसदले हस्ताक्षर गर्न पनि नमानेको निकटस्थ स्रोतले जानकारी दियो ।
त्यसपछि पार्टीभित्र र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग महाअिभयोगका लागि वातावरण बनाउन भन्दै गृहमन्त्री रहेका आफ्ना विश्वासपात्र रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यत्तिकैमा कांग्रेस इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइराला उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गए ।
त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सहमति जनाएका दलहरूले पनि कुरा फेरेपछि तत्कालका लागि प्रस्ताव रोकिएको थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले गठबन्धन बैठकमा महाअभियोगबारे आफूहरू सकारात्मक भएको बताएका थिए । अर्कोदिन अध्यक्ष डा. सिके राउतले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु उचित नहुने बताएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पछि हच्किएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उपसभामुख रानालाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न खबर पठाएका थिए । उपसभामुख रानाले गत शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा आफूले राजीनामा नदिने जानकारी गराएकी थिइन् ।
उपसभामुख रानाले राजीनामा नदिने बताएको र महाअभियोग प्रस्ताव पनि पारित हुने अवस्था नदिएपछि आज एमालेको बोली फेरिएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक तथा सत्तापक्षको मुख्यसचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुख पदको हुर्मत लिने गरी कुनै विषय अगाडि बढाउन खोजिएकै थिएन भन्ने प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बर्तौलाले भने, ‘जिम्मेवार राजनीतिक दलका तर्फबाट उपसभामुख पदको हुर्मत लिने गरी कुनै विषय अगाडि बढाउन खोजिएकै छैन। रास्वपाका सासदले सरकारलाई हिलो छ्याप्न खोज्नुभयो। प्रधानमन्त्रीतर्फ लक्षित गरेर। लोकतन्त्र च्यात्ने खबरदार हामी सडक आन्दोलन गर्छौं भन्नुभयो ।’
बर्तौलाले रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई हिलो छ्याप्ने काम गरेपछि उपसभामुख रानाको विषय सिगजोलिएको उनको भनाइ थियो ।
बर्तौलाको यो भनाइसँगै उपसभामुख रानालाई हटाएर नयाँ उपसभामुख ल्याउने सत्तापक्षको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको बुझ्न सकिन्छ ।
सत्तारुढ दलहरूले गत वर्ष ५ नेपाली युवालाई आफूसँगै अमेरिका लान अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन उपसभामुख रानाले अमेरिकी दूतावासलाई पदीय मर्यादाविपरीत पत्र लेखेको भन्दै रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी रानालाई हटाउन खोजेका थिए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत पु¥याउन उनीहरूले त्यो प्रयास थालेका थिए । परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र उपसभामुख राना एउटा कित्तामा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे एउटा कित्तामा छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पनि परिषद्को सदस्य भए पनि तटस्थ भूमिकामा रहने भएकाले सत्तापक्षको बहुमत छैन् । रानालाई हटाएर कांग्रेसका तर्फबाट उपसभामुख बनाइ परिषद्मा बहुमत जुटाउने योजना प्रधनमन्त्री ओलीको थियो ।
बर्तौलाले सत्तारुढ दलबीचमा उपसभामुख रानाको बारेमा कुनै निर्णय नभएको बताए । यो विषय प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र र रास्वपा स्वयंले उठाएको बताउँदै उनले यसलाई कसरी निरुपण गर्ने भन्ने कुरा समयक्रममा अगाडि बढ्ने बताए ।
प्रतिक्रिया