विराटनगर – नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी पार्टी सरकारमा जानेभन्दा संगठन बलियो बनाउने अभियानमा लागेको बताएका छन् ।

बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आमनागरिकको हितमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै भने, ‘२ ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारलाई निरंकुश बन्न छुट छैन, संसदीय पद्धति र परम्परालाई पालना गरी सुशासनसहित जनतालाई राहत सुविधा दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।’

भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कुनै हालतमा छाड्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै उनले गत असारमा आएको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

एक प्रश्नको जवाफमा वर्तमान सरकारको सय दिनको समीक्षा हामी प्रतिपक्ष राजनीतिक दललेभन्दा आमनागरिकले गर्ने छन् भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘विद्यमान अवस्थामा कुनै पनि किसिमका ऐन, कानून अध्यादेशबाट ल्याउनुभन्दा जनताको सर्वाेच्च निकाय संसद्मा छलफल गराई आउनुपर्दछ, संसद्लाई उपेक्षा गरी कानून ल्याउन खोजिए प्रमुख प्रतिपक्ष दलका हैसियतले माओवादी पार्टी संसद् र सडकबाट विरोधमा उत्रिन्छ ।’

उनले हाम्रो ध्यान सरकारभन्दा पनि संगठन विस्तार, सुदृढीकरण, पार्टी एकता एवं एकीकरण अभियानमा लागेको स्पष्ट गरेका छन् ।