बीआरआई सम्झौताबाट नेपालले के भारतमाथिको निर्भरता घटाउन सक्छ ?

बीआरआई सम्झौताबाट नेपालले के भारतमाथिको निर्भरता घटाउन सक्छ ?

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली चार दिने चीन भ्रमण पछि नेपाल फर्किसकेका छन् । भ्रमणका क्रममा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको छ । यस भ्रमणले नेपालको चीनसँगको सम्बन्धलाई जोड दिएको छ भने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने परम्परा पनि तोडेको छ ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको सहयोगद्वारा सञ्चालित नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ र द्विपक्षीय सम्बन्ध निरन्तर प्रगाढ हुँदै गएको छ । आगामी वर्ष नेपाल र चीनले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । ‘

यो अवसर दुवै पक्षका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले मंगलबार बेइजिङमा नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालसँग चीनको रणनीतिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

भेटवार्ताका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल र चीनबीच मित्रता मात्र रहेको र दुई देशबीच कुनै समस्या भएको जनाए । यस्तै ओलीले नेपाललाई विभिन्न प्रकारका अमूल्य सहयोग गरेकोमा चीनलाई धन्यवाद दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले भारतीय सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण पनि भएको छ । ‘पहिलो भारत भ्रमण’ परम्परालाई नेपाली नेताले तोडेपछि भारतका केही सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा वृद्धिशील परिवर्तन आइरहेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संरचनामा भारतको बढ्दो कमजोर नियन्त्रणका कारण भारतका केही शक्तिहरूले आफ्नो असन्तुष्टि र चिन्ता लुकाउन सकेका छैनन् । केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालिरहेका कारण केही वर्षयता यस्ता प्रकारको विश्लेषमा तीव्र विकास भएको हो ।

नयाँ युगमा नेपाल–चीन सम्बन्धमा भएका नयाँ विकास दुवै देशको साझा हितको परिणाम हो । चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्न दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ र नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल सामाजिक व्यवस्था र विकास मार्गको स्वतन्त्र छनोटलाई सम्मान र समर्थन गर्दछ ।

चीनको प्रमुख पहलमा नेपाल बीआरआईमा सक्रिय सहभागी भएको हो । नेपालले २०१७ मा बीआरआई अन्तर्गत सहयोगको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको चीन भ्रमणले दुई देशबीचको बीआरआई सहकार्यलाई थप अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभको पनि उत्साही समर्थक हो ।

हालैका वर्षहरूमा नेपाल र चीनले कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा सहयोगलाई बलियो बनाएका छन् । मङ्गलबार जारी गरिएको नेपाल–चीन संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले चीनको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौथो चरण र हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजनालाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन र काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । र, टोखा–छहरे सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययनको स्वीकृतिको लागि लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ ।’

नेपाल–चीनसम्बन्धको द्रुत विकासको मुख्य कारण दुई देशले एकअर्काका प्रमुख चासो र त्यसप्रतिको सम्मानको प्रतीक हो । आफ्नो विकासको परिकल्पनालाई साकार पार्न नेपालले आफ्नो आन्तरिक पूर्वाधार सुधार गरी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक छ । बीआरआईले नेपालका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । साथै गरिबीविरुद्ध चीनको सफल लडाइँले नेपाललाई बहुमूल्य अनुभव प्रदान गर्न सक्छ ।

भविष्यमा पूर्वाधारले प्रतिनिधित्व गर्ने कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्नुका साथै नेपालला गरिबी घटाउन मद्दत गर्नु दुई देशबीचको सहकार्यको मुख्य उद्देश्य हो ।भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउनु नेपालका लागि मात्र नभई भुटान, माल्दिभ्स र बंगलादेश जस्ता अन्य धेरै दक्षिण एसियाली देशहरूको लागि पनि चीनसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण मुद्दा हो ।

ओलीको चीन भ्रमण विकासोन्मुख निर्णय हो भन्ने कुरा भारतमा उठेको केही आवाजले बुझ्न जरुरी छ । क्षेत्रीय देशहरूले कसैको पक्ष लिइरहेका छैनन तर उनीहरूले विकास रोजेका छन् ।

ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित आलेखको अनुदित अंश । लेखक सिचुआन इन्टरनेशनल स्टडिज विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्टरनेशनल रिलेसन्सका एसोसिएट प्रोफेसर हुन् ।