काठमाण्डु – नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा भएको सम्झौताका विषयमा नेपालभित्र अझै चर्को बहस चलिरहेको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र यो सम्झौतालाई अहिले पनि संशयका साथ हेरिँदैछ ।

यहि सयममा अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले दुई दिने नेपाल आएर फर्किए । लु बाइडेन प्रशासनको कार्यकाल सकिन लागेको बेलामा दक्षिण एसिया भ्रमणमा निस्किएका थिए ।

त्यसक्रममा आइतबार काठमाडौं आइपुगेका लुले राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, मन्त्री तथा सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारी अधिकारीसँग भेटवार्ता गरे । भेटमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा छलफल भए । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ लु राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनको अनुभवी कुटनीतिज्ञ मानिन्छन् ।

लुले प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली बाहेक उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडासँग भेटवार्ता गरे । भेटमा नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्ध, विकास–सहकार्य, नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय, जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भयो ।

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्केलगत्तै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लु नेपाल आएका थिए । चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशबीच महत्वपूर्ण बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

लुसँगको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धका विषयमा नेताहरूबीच छलफल भएको बाहिर आए पनि लुको चासो हालै चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौताको विषयमा थियो ।

नेताहरूसँगको भेटमा लुले बीआरआईको विषयमा न कुनै टिप्पणी गरे न त्यसबारे अमेरिकी धारणा नै राखे । तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय रिमाल र खतिवडालगायतसँग लुले चीनसँगको बीआरआई सम्झौता भएकोमा बधाई दिए ।

लुले सम्झौताको पाठ सार्वजनिक नभएसम्म अमेरिकाले बिआरआईका सम्बन्धमा धारणा नराखी पर्ख र हेरको अवस्थामा बताए । उनको जोड बीआरआई सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्नेमा थियो ।

बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन ‘सहायता सहयोग वित्त पोषण’ मा नेपाल र चीनबीच समझदारी भएको हो । सम्झौतामा प्रयोग भएको ‘सहायता’ शब्दले अनुदान वा ऋण दुवैलाई समेटेको एमालेका नेताहरू बताउँछन् । तर, कांग्रेस अहिले पनि अनुदान मात्र लिनु पर्ने र सम्झौतामा पनि नेपालले ऋण नलिने जनाएको बताइरहेका छन् ।

काठमाडौं र बेइजिङबीच भएको सम्झौताको पाठ अझै सार्वजनिक भएको छैन । जसले यसको विषयवस्तुको बारेमा थप आशंकाहरू खडा गरेको छ ।

रिमाल र खतिवडा दुवै सत्तारुढ एमालेबाट सन् २०२० को शुरुमा चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको समीक्षा र परिमार्जन गर्ने कार्यदलका सदस्य हुन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि उनीहरूले छलफल प्रक्रियालाई सहज बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

लुसँगको भेटमा रिमाल र खतिवडा दुवैले बीआरआई सम्झौताको चासोलाई कम गर्ने प्रयास गरे । खतिवडाले नेपालको वर्तमान ऋण संरचना र अन्य सूचकहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी दिए ।

भेटवार्ता पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लुले भने, ‘अमेरिकाले नेपाललाई बाहिरी प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने बलियो देश बनेको हेर्न चाहन्छ ।’ यसका लागि नेपाललाई विशेषगरी आर्थिक विकाससहित अन्य क्षेत्रमा सहयोग गरिरहन्छ ।’

बीआरआईका सन्दर्भमा लुले भने, ‘हामी स्वतन्त्र निर्णय लिने र पारदर्शिता कायम राख्नमा विश्वास गर्छौं ।’ बीआरआई सम्झौताको पाठ हेरिनसकेको र त्यो अध्ययन पछि नै अमेरिकाले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने उनले बताए । ‘विवरणहरू बाहिर नआएसम्म सम्झौतामा थप टिप्पणी गर्दैनौ’, उनले भने । तर सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

प्रधानामन्त्रीको भ्रमण समापनको क्रममा काठमाडौं र बेइजिङले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘एक चीन नीति’बाट ‘एक चीन सिद्धान्त’मा नेपाल प्रवेश गरेको र ‘ताइवानको पुनर्मिलन’प्रति नेपालको दृढ समर्थन र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’को विरोधबारे लु पन्छिए । यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको तर पारस्परिक सम्मानका साथै सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुनुपर्ने टिप्पणी लुकाे थियो ।

लुले २०७८ सालमा काठमाडौंमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्टलाई संसद्‍बाट अनुमोदन गर्न असफल भएमा अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । विभिन्न पक्षको आपत्तिका बाबजुद संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

उनले भने, ‘हामी नेपाललाई बलियो देशको रूपमा हेर्न चाहन्छौं । प्रभावमा नपरी आफ्नो निर्णय लिन आफै सकोस् ।’