काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनारको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वाेच्चको फैसलाउपर प्रधानमन्त्री कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनलाई अनुमति प्रदान भइसकेकाले पुनरावलोकन निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न लेखी पठाउने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाण्डु उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको जनाएका छन् ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –