काठमाण्डु – वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संविधान संशोधन गर्ने कार्य सुरुवात गर्न लागेको पछिल्ला गतिविधिले देखाएका छन् । सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेर गएका उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार रुपन्देहीमा संविधान संशोधन गर्न सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कार्यदल बनाएर आन्तरिक रूपमा काम सुरू गरिसकेको बताएका छन् ।

असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनेको र काम पनि सुरू भइसकेको उनको धारणा थियो ।

‘संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको छ। कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छ। सबै दलहरूसँग गरेर नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले मात्रै होइन गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि कांग्रेस र एमालेले कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको छलफलको प्रक्रियालाई प्रारम्भ गर्ने नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मंगलबार बताएका थिए । गृहमन्त्री लेखकले सरकारले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको समेत दाबी गरे ।

विषयवस्तुको पहिचान गरेर संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

सरकारमा सहभागी जिम्मेवार नेताहरूका यी भनाइसँगै २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान संशोधन हुने सम्भावना प्रवल देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका मधेसवादी दलहरूले चाहेकाले संविधान संशोधन हुने सम्भावना देखिन्छ । तर, कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा भने दलहरूका फरक–फरक धारणा रहेकाले संशोधन भइहाल्छ कि हुँदैन भन्ने यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकार गठन हुँदा भएको सहमतिमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेका सचिव योगेश भट्टराई दुई दलबीच संविधान संशोधनका विषयमा कार्यदल गठन गर्ने र कुन कुन मुद्दालाई उठाउने भन्ने विषयमा साझा विषय बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको बताउँछन् । उनले अब छिट्टै संशोधनको एजेण्डा तय गर्न कार्यदल गठन हुने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि संविधान संशोधनको पक्षमा छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधान संशोधनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । माओवादीले पनि संविधान संशोधनको विषयमा संसद्मा सहभागी राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरेर साझा धारणा बनाउन कार्यदल गठन गर्ने बताइरहेको छ ।

माओवादीका प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विज्ञहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बनाउने एजेण्डा संविधान संशोधनमा आफूहरूको रहने बताउँछन् ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संविधान संशोधनमा सुझाव संकलन गर्न उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा गरिमा शाह, गणेश विक, बलदेव चौधरी, रामचन्द्र यादव, घनप्रसाद गौतम र राजन राई सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको छ ।

दलहरूका यी धारणा र पार्टीबाट गरिएका निर्णयले एइक पटक संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि बढ्ने देखिएको छ । संशोधनका लागि भने संघीय संसद्का दुवै सदनमा बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले दलहरूबीच सहमति जुट्न आवश्यक हुन्छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन दुई तिहाइ नजिक भए पनि दुई तिहाइ नै नभएकाले कसरी दुई तिहाइ जुटाउने भन्ने कसरतमा लागेको देखिन्छ भने प्रतिपक्षी सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ नभएपछि कसरी अफ्ट्यारो पार्ने भन्ने दाउमा छ । यसले संविधान संशोधन भने पेचिलो देखिन्छ ।