काठमाण्डु – राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

आईतबार सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले रिट दायर गरेका थिए । रिट खारेज भएसँगै अब राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न बाटो खुलेको छ ।

२०८१ जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो ।