काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित विभिन्न निकायलाई परमादेश जारी गर्दै अदालतले अवैध उद्योग बन्द बन्द गर्न र कारवाहीको दायरामा ल्याउन परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै वातावरण र ढुंगागिट्टीका विषयमा सरकारको नीति र कानून नै अस्पष्ट र अपारदर्शी देखिएको ठहर गरेको छ ।

वातावरण कानून समाज नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको छ ।