काठमाण्डु – कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले एक सातामा सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ ।

सोमबारबाट सुरु भएको कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कांग्रेससँग गरिएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए एक सातामा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका हुन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

शाहीले प्रदेशसभा बैठकमा भनेका थिए, यही साताभित्र कार्यान्वयन भए÷नभएको जानकारी नदिए तपाईंहरू पवित्र गठबन्धन बस्नुहोला, हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ ।’

कर्णालीमा एमाले नेता यमलाल कँडेल कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री छन् ।

८१ असारमा गरिएको ८ बुँदे सहमतिमा व्यक्तिको नाम, निजी फर्मको नामसहित आएका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने, क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउने, टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने लगायत छन् । यो विषय बजेटमा भौतिक पूर्वाधार थतथा सहरी विकासमन्त्री बुढाले कार्यान्वयन नगरेको आरोप कांग्रेसले लगाइरहेको छ ।

८ बँुदे सहमति अनुसार किन बजेट कार्यान्वयन भएन भन्ने जिज्ञासा राख्न टेलिफोन गर्दा मन्त्री बुढाले कांग्रेस दलका नेता शाहीको फोन नउठाएपछि विवाद बढेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । शाहीले सभाको बैठकमै समपूरक योजनाको विषयमा सम्झाउन चार÷पाँच पटक फोन गर्दा पनि मन्त्र िबुढाले टेलिफोन नउठाएको बताए ।

‘सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको फोन नउठाउने ? जीवन शाही को हो ? के गर्छ र भन्ने सोच्यो होला,’ शाहीले सभा बैठकमा भनेका थिए, ‘त्यो मन्त्रीलाई स्याक नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्रीज्यू ?’

०८० चैत अन्तिम साता वाइडबडी प्रकरणमा मुद्दा अघि बढेपछि निलम्बनमा परेका शाहीले सफाइ पाएपछि प्रदेश सभा बैठकमा धारणा राख्दै सरकार गठबन्धनको सस्कृति अनुरु पचल्न नसकेकोब बताए ।

शाहीले प्रदेश सभामा सरकार छोड्ने मात्रै कुरा गरेनन्, सरकारछोड्दा पार्टीले आफूलाई कारबाही गरे भोग्न तयार रहेको समेत बताए । ‘यहाँ सरकार छोड्दा कारबाहीको तयारी होला, त्यो भोग्न तयार छु, अन्याय सहेर सरकारमा बसिन्नँ,’ शाहीले भने ।

शाहीको यो भनाइपछि केहीले त यसभन्दा अघिजस्तै कतै कर्णालीमा गठबन्धन भत्किएर केन्द्रमा असर पर्ने त होइन भन्ने हिसावले पनि हेर्न थालेका छन् । तत्कालीन नेकपा र एमाले विभाजनको केन्द्रविन्दु कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ र केन्द्रको गठबन्धनमा फेरबदल ल्याउने सुरुवात भइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ शाही नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन नमान्ने नेताका रूपमा समेत परिचित छन् । शाहीले ०८० वैशाखमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको समयमा आफूले सिफारिस गरेका सांसदलाई मन्त्री नियुक्त रोक्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले टेलिफोनमा निर्देशन दिँदासमेत मानेका थिएनन् ।

शाहीले नमानेपछि झण्डै केन्द्रीय गठबन्धनमै धक्का पर्ने देखिएकाले बाध्य भएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शाहीले सिफारिस गरेका सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

शाहीको यो भनाइलाई कांग्रेस र एमालेका नेताहरू भने फरक–फरक तरिकाले ब्याख्या गर्छन् । कर्णाली सरका।रका प्रवक्ता भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णालीमा कांग्रेसले विद्रोहको कदम चाल्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने बताए । एमाले नेता समेत रहेका उनले कांग्रेसको असन्तुष्टि नियन्त्रणबाहिर नपुगेको भन्दै कुनै समस्या नहुने बताए ।

कर्णाली प्रदेश सभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले गठबन्धनको कल्चर अनुसार सरकार अघि नबढे आफूहरू सरकारमा बस्न बाध्य नहुने बताए । समस्यालाई बेवास्ता गरे समस्या बल्झिँदै विष्टले बताए ।

कर्णालीमा कांग्रेसका १५, एमालेका सभामुखसहित १०, माओवादीका १३, समाजवादी र राप्रपाका १÷१ सांसद छन् । कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएमा माओवादीले समर्थन नगर्दासम्म कडेल नेतृत्वको सरकार टिक्न सक्दैन ।