काठमाण्डु – केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश अझै केही दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस नहुने भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत भएको सरकारसँग राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाललाई आफ्नो पक्षमा नल्याइ बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकार अध्यादेश निर्णयर्थ प्रस्तुत गर्न हच्किएको हो ।

जसपा नेपालले भने अध्यादेशमा सहयोग गर्न संघमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री मागिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जसपा नेपालको त्यो माग पूरा गर्न सहमत नभएकाले कुरा मिल्न सकेको छैन । जसपा नेपालको संसदीय दलले अध्यादेशको समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका अध्यादेश तत्काल संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । आइतबार संसद्‍ भवन नयाँ वानेश्वरमा सरकारलाई समर्थन गरेकै जसपा, नेपाल अध्यादेशको विपक्षमा देखियो नि भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबारे दलहरूसँग छलफल गर्न अझै कही दिन लाग्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘अध्यादेशबारे छलफल गर्न थप दुई,तीन दिन लाग्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘अहिले सांसद् गन्ने बेला भएको छैन ।’

संघीय संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मन्त्रीहरूले बिहीबार पेस गर्ने कार्यसूची रहे पनि अन्तिम समयसम्म पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत सुनिश्चित नभएपछि कार्यसूचीबाट अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्ताव हटाइएको थियो । त्यसपछि शुक्रबार र आइतबारका बैठकमा पनि कार्यसूचीबाट अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्ताव हटाउँदै आएको छ ।

अहिले जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । अध्यादेश स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भनी जसपा नेपाल संसदीय दलको बैठक चलिरहेकै बेला दुवै सदनको कार्यसूचीबाट अध्यादेशको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यसूची हटाइएको हो ।

जसपा नेपालले भने संसद् बैठकमै अध्यादेशको विरोध गरेको छ । प्रमुख सचेतक रेखा यादवले प्रतिनिधिसभा बैठकमा के बाध्यताले अध्यादेश ल्याएको हो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश विवादित बनेको छ । अध्यादेशमाथि सुरुमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै प्रश्न उठाएका थिए ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ र लोसपाका १ गरी २८ सांसद छन् । बुधबारसम्म अध्यादेशको पक्षमा रहेका वामदेव गौतमले बिहीबार भने आफू अहिल्यै सरकारको ‘बिजनेस’ का पक्षमा उभिने अवस्था नरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् ।

गौतम पनि विपक्षमा उभिए २७ सांसद हुनेछन् । ३ सांसद रहेको जसपा नेपालले स्वीकार गर्ने निर्णय लिए अध्यादेशमा बहुमत हुनेछ । जसपा नेपालसँगै गौतम पनि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा उभिए भने विपक्षमा बहुमत पुग्नेछ ।

संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।