काठमाण्डु – राष्ट्रिय सभाबाट सोमबार सर्वसम्मत पारित मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८१ को एउटा दफाले समाचारको विषयमा प्रहरीले छानबिन गर्न पाउने बाटो खुला गरेको देखिएको छ ।
विधेयकको दफा दफा २४ मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ । जसमा लेखिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने भएमा आचारसंहिता उल्लंघनमा कारवाही भएको कारणबाट मात्रै त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
हालसम्म प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिताको विषय हेर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा प्रहरीले उजुरी लिने र छानबिन गर्ने गर्दैन । तर नयाँ विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेपछि प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न बाधा नपर्ने हुँदा अन्य ऐनअनुसार पनि उजुरी दिन, छानबिन गर्न र कारवाही गर्न पाइने भएको छ ।
प्रचलित कानून बमोजिम गर्न सकिने भएपछि समाचारको विषयमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद–२ आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ । परिच्छेद–२ मा गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर उल्लेख छ । संहिताको दफा ३०६(२) (क) ले ‘अरुको इज्जतमा धक्का पुर्याउने नियतले वा धक्का पुग्नसक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्ने मनासिब कारण भई लेखेर, आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचारप्रसारद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्तो व्यक्तिलाई अरुको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यतः घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरुलाई विश्वास पर्ने गरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचारप्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनको रूपमा प्रयोग गरिएको कुनै चिज जानीजानी बिक्री वा वितरण गरेमा’ बेइज्जती गरेको मानिने उल्लेख छ ।
सामान्यतया विशेष ऐनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा मुलुकी अपराध संहिता आकर्षित हुँदैन । संहिताको दफा ५ मा लेखिएको छ, ‘विशेष ऐनको व्यवस्था लागू हुनेः कुनै खास कामलाई विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसूर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुनेछ ।’ यसरी सामान्य अवस्थामा मुलुकी अपराध संहिता आकर्षित हुँदैन । तर विशेष ऐन अर्थात् मिडिया काउन्सिल विधेयकले नै प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न बाधा नपर्ने भनेर खुला गरिदिएपछि अपराध संहिताको प्रावधान पनि लागू गर्न र कारवाही गर्न सकिने भएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ पनि आकर्षित हुनेछ ।
गालीबेइज्जती भएको हो/होइन भनेर अन्तिममा सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्ने भए पनि प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले उजुरी लिने, तत्कालै पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने र अभियोजन गर्न सक्ने बाटो खुला भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दहालले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल भएरै सो प्रावधान राखिएको बताइन् । ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्तो मिडिया विधेयक होइन, यदि कतै अन्य ऐनसँग प्रचलित कुरा बाझिएको अवस्था भए यसलाई कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कार्यविधि बन्छ, त्यसले थप स्पष्ट पार्छ ।’
मिडिया काउन्सिल ऐन २०८१ लागू भएपछि प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ खारेज हुनेछ ।
प्रतिक्रिया