काठमाण्डु – खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी क्षेत्रको तीव्र गतिमा विकास गर्न पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाई शतप्रतिशत खर्च सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री यादवको अध्यक्षतामा सोमबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहेकाले शतप्रतिशत खर्च सुनिश्चित गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘हालसम्म २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ, जुन अत्यन्तै न्यून छ । शतप्रतिशत खर्च सुनिश्चित गर्न कहाँ–कहाँ समस्या छ, केले अवरोध गरेको छ, त्यसको कारण खोजी गरी पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत खर्च सुनिश्चित गर्न म निर्देशन दिन चाहन्छु ।’

मन्त्री यादवले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखी रकमान्तरको लागि सम्बन्धित संघीय कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको जुनसुकै बजेट शीर्षकबाट रकमान्तर प्रस्ताव गर्न समेत आग्रह गरे । खर्च नगर्ने, विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर पनि नगर्नाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
पुँजीगत खर्च हाम्रो कार्यसम्पादनको प्रमुख सूचक भएको हुँदा यसतर्फ सबै जिम्मेवार हुन समेत मन्त्री यादवले आग्रह गर्दै स्रोत सहमति प्राप्त आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाई बजेट खर्च बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

बाढीपहिरोबाट क्षति भएका पूर्वाधारहरूको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न जरुरी रहेको हुँदा यसका लागि १ अर्ब ९४ करोड बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको समेत मन्त्री यादवले जानकारी दिए । तराई–मधेश पूर्वाधार सुधार अन्तर्गत २८० अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र चालू आर्थिक वर्षमा रकमान्तरबाट सम्भव भए ती योजना पूरा गर्नुपर्ने एवं आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा यस्ता अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।

खानेपानी तथा सरसफाइ प्रवद्र्धन अन्तर्गत एकीकृत खानेपानी आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग करीब २०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको र कार्यान्वयन मोडालिटीको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री यादवले जानकारी गराए ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित स्थानीय समस्याहरू समाधान गर्न समन्वयात्मक पहल भइरहेको र काठमाण्डु उपत्यकामा बाह्रै महिना मेलम्चीको पानीको निरन्तरतालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उनले भने, ‘खानेपानी महसुल ११ वर्षदेखि पुनरावलोकन नभएकाले छिट्टै निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइने र संस्थागत सुधार, कानुनी संशोधन, र जनसहभागिता उपभोक्ताको लागत सहभागिता प्रणालीलाई एकरूपता दिन विद्यमान निर्देशिका पुनरावलोकन भइरहेको छ ।’

अब ‘जनताको पानी–सरकारको लगानी’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न खानेपानीमा जनताले गर्ने लगानीलाई शून्य पार्न गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘खानेपानी संस्थान, भ्याली बोर्ड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) सुधारका लागि मन्त्रालय निरन्तर छलफलमा रहेको र बिसं २०४६ सालको नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’

खानेपानी मन्त्रालयमा सरसफाई थप गरी मन्त्रालयको नाम परिमार्जन गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमा रहेको समेत उनले जानकारी दिए । सुरक्षित खानेपानीमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न विशेष योजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने तथा क्लोरिनेशन युनिट जडान कार्यलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइ यसमा लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस कार्यक्रमलाई समावेश गरिने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

काठमाण्डु उपत्यकाको खानेपानी लिकेज समस्याको पहिचान तथा समाधानका लागि समिति बनाई गृहकार्य गरिए पनि उक्त कार्यले गति लिन नसकेको भन्दै मन्त्री यादवले गति लिने गरी काम अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएका थिए ।