काठमाण्डु – सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता सांसद खगराज भट्टलाई बनाउन गत असार १२ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिएको ८ महिना हुनै लाग्यो । तर अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले दिएको लिखित निर्देशन महिनौंसम्म अलपत्र छ ।

यसबीच पुस २१–२३ गतेसम्म माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । बैठकले निर्देशनलाई अनुमोदन गरेको भन्दै यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव गुरुङले पुनः सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका इन्चार्ज/अध्यक्षलाई लिखित निर्देशन दिएका छन् ।

पार्टी केन्द्रबाट माघ २९ गते प्रेषित पत्रमा लेखिएको छ, ‘मिति २०८१/०३/१२ चलानी नं.–२४४ को यस केन्द्रीय कार्यालयबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा दल नेता चयन सम्बन्धी जारी गरिएको निर्देशनलाई केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठक (पुस २१–२३) ले अनुमोदन गरेको हुनाले उक्त निर्णयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र गराउनुहुन निर्देशन गरिएको छ ।’

पार्टी केन्द्रले प्रदेश समितिलाई पठाएको लिखित निर्देशन कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट फेरि देखिएको छैन । महिनौंदेखि अलपत्र हुँदै आएको पार्टी केन्द्रको निर्देशन यसपालि पनि अलपत्र हुने माओवादीका एक प्रदेशसभा सांसदले संकेत गरे । नाम नखुलाउने शर्तमा उनले भने, ‘केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरू एकीकृत सर्कुलरमा पहिल्यै आइसकेका हुन्, अहिले आएको निर्देशन ‘अध्यादेश’ जस्तै हो, हाम्रो पार्टीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै आएको छ, पार्टीभित्र पनि त्यस्तै हुने देखिन्छ । दल नेता परिवर्तनको विषय पार्टीको मूल सर्कुलरमा कहिल्यै नआउने, चोर बाटोबाट अध्यादेश बनेर आउँछ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य होस् र एकताबद्ध होस् भन्ने मनसायले निर्देशन गरे पनि सहमति कायम गराउन प्रदेशको पार्टी र स्वयं दल नेता बन्न खोज्ने कमरेडले सकारात्मक पहल लिनुपर्ने ती सांसदले बताए । ‘पार्टी केन्द्रले प्रदेश समितिलाई निर्देशन दिएको छ, समितिले पहल लिनुपर्ला, संसदीय दलको बैठक बस्ला, । विधानअनुसार सहमति वा निर्वाचन प्रक्रियाबाट दल नेताको टुंगो लाग्ला ।’

प्रदेशसभा संसदीय दलको विधानविपरीत ठाडै दल नेता तोक्नु अध्यादेश जारी गरेजस्तै भएकाले सोही ढंगबाट प्रक्रियाविपरीत कार्यान्वयन हुन नसक्ने ती सांसदले बताए । ‘जबरजस्ती दल नेता लादेर अर्काे समस्या निम्तिन्छ । कि सहमतिको आधार तय हुनुपर्‍यो, होइन भने निर्वाचनको विधिबाट जानुपर्‍यो । जसले बहुमत प्राप्त गर्छ, उही नेता हुन्छ । कि सहमति, कि बहुमत । जबरजस्ती लादेर कहीँ पुगिँदैन । सर्कुलर हुबहुँ कार्यान्वयन गर्दा फेरि बहुमत प्रदेशसभा सदस्य बाहिर बस्ने अवस्था आउँछ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘पार्टीको निर्देशन दल मिलोस् भन्ने हो । त्यसका लागि खगराजजीले कति पहल गर्नुभयो ? वातावरण बनाउनुपर्ला । केन्द्रको निर्देशन मिलोस् भन्ने हो, पार्टीले छलफल गरेको छैन, दल नेता बनाऊँ भनेकोले छलफल गर्दैनन् । छलफल गर्नुपर्‍यो । छलफल भए, सहमति भए, दल नेता मान्न गाह्रो छैन । हामी अल्पमतमा परेपछि, खगराजजीले बहुमत जुटाएपछि हामी बहिष्कार गर्दैनौं ।’

माओवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेतामा हाल सांसद मानबहादुर धामी छन् । गत वर्ष २०८० माघ १२ गते माओवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलमा रहेका ११ सांसदमध्ये बहुमत सांसदले खगराज भट्टलाई दलको नेताबाट हटाएर धामीलाई दलको नेता चयन गरेका थिए । भट्टलाई संसदीय दल नेताबाट हटाउन उपनेता अक्कलबहादुर रावल, मानबहादुर धामी, शिवसिंह ओली, ओमविक्रम भाट, लक्ष्मी विक र गीतादेवी मालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले असारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूलाई भट्टलाई दलको नेतामा पुनःस्थापित गरेर प्रदेशमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यो निर्देशन पालना नभएपछि प्रचण्डले लिखित रूपमै भदौ २ गते दलका नेता धामीलाई तत्काल दलको नेता खगराजलाई बनाउन निर्देशन दिएका थिए । तर प्रचण्डको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष हरिराम चौधरी ‘उत्सव’ले आफू कार्यक्रममा भएकाले बोल्न नमिल्ने बताए ।

माओवादी स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले खगराजलाई जसरी पनि दल नेता बनाउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ लिएका छन् । त्यहीँ बटमलाइनको सम्मान गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले छुट्टै परिपत्र गरेका हुन् । तर प्रचण्ड स्वयंले पनि दल नेता परिवर्तन होस् भन्ने नचाहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘सुदूरपश्चिममा दल नेतासहित अधिकांश सांसद उपमहासचिव वर्षमान पुन पक्षका छन्, प्रचण्ड दल नेता परिवर्तन गराएर वर्षमानलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन्, त्यो पत्र अलि देखाउनका लागि मात्रै पठाइएको छ, एकदमै कार्यान्वयन गराइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन ।’

संसदीय दलका नेता धामीले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेख्दै विधि, पद्धति र प्रक्रिया स्मरण गराएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘विधि, पद्धति र प्रक्रियाको कुरा गर्नेहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७७ अनुसार विधिसम्मत जाने हो कि ! बजार गफ बिकाउन गरिने खोक्रा फगत कुराहरूले हुँदैन । पद्धति, प्रक्रिया र विधिले हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासन भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।’

संसदीय दलको विधान यस्तो छ –